सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला देशातील हरवलेल्या मुलांबाबत मागील सहा वर्षांची संपूर्ण आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, यासाठी प्रभावी समन्वय घडवण्यासाठी गृह खात्यात एक समर्पित अधिकारी नियुक्त करण्याचेही आदेश दिले आहेत. गुरिया स्वयंसेवी संस्थेच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी. व्ही. नगरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ही सूचना केली.
याचिकेत देशातील विविध राज्यांमध्ये वाढत्या संख्येने मुले हरवून अजूनही न सापडल्याची गंभीर बाब मांडण्यात आली होती. यावर कोर्टाने पूर्वीच सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना हरवलेल्या मुलांच्या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून माहिती ‘मिशन वात्सल्य’ पोर्टलवर नियमितपणे अपलोड करण्याचे निर्देश दिले होते. महिलाव बालविकास मंत्रालयाच्या ताब्यातील या पोर्टलवर माहिती सतत अद्ययावत राहणे अत्यावश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सर्व राज्यांनी अधिकारी नियुक्त करून त्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड केल्याचे सांगितले. मात्र खंडपीठाने निरीक्षण केले की, गृह मंत्रालयानेच अद्याप स्वतःचा समर्पित अधिकारी नियुक्त केलेला नाही, जे की मुख्य समन्वयक यंत्रणा म्हणून अत्यंत आवश्यक आहे.
त्यामुळे न्यायालयाने गृह मंत्रालयाने दोन आठवड्यांच्या आत हरवलेल्या मुलांच्या प्रकरणांसाठी विशेष अधिकारी नियुक्त करून त्यांचे तपशील ‘मिशन वात्सल्य’ पोर्टलवर अपलोड करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. “गृह मंत्रालयाने अद्याप नोडल अधिकारी नेमलेला नाही, त्यामुळे तत्काळ नियुक्ती करावी,” असे कोर्टाने नमूद केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
Leave a Reply