राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी पुन्हा वाढल्या असून, ३० वर्षांपूर्वीच्या सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्यांना सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली आहे. या निर्णयामुळे कोकाटे यांच्या आमदारकीसह मंत्रिपदावरही टांगती तलवार निर्माण झाली असून, राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
शासकीय १० टक्के कोट्यातील सदनिका मिळवण्यासाठी बनावट व खोटी कागदपत्रे सादर करून सदनिका लाटल्याप्रकरणी माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांच्यावर गुन्हा दाखल होता. नाशिक जिल्हा न्यायालयाने या प्रकरणात प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्या निकालानंतर त्यांना तातडीने जामीन मंजूर झाला होता. मात्र, आता जिल्हा सत्र न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवल्याने कोकाटे यांच्या राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
१९९५ ते १९९७ या काळात सरकारच्या १० टक्के कोट्यातून सदनिका घेताना उत्पन्न कमी दाखवून फसवणूक केल्याचा आरोप कोकाटे यांच्यावर आहे. तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. जवळपास तीन दशकांपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. प्रथम वर्ग न्यायालयानंतर आता सत्र न्यायालयानेही शिक्षा कायम ठेवल्याने कायदेशीर अडचणी वाढल्या आहेत.
दरम्यान, विधानसभेत रमी खेळण्याच्या प्रकरणामुळे आधीच कोकाटे वादात सापडले होते. त्यानंतर त्यांचे कृषिमंत्रिपद काढून घेऊन युवक कल्याण व क्रीडाखाते देण्यात आले होते. आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विरोधकांकडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू शकते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार पुढे काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply