भारतामध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सामील होण्यासाठी वयोमर्यादा लागू केली जाणार नाही. मात्र, १८ वर्षांखालील मुलांनी सोशल मीडियावर सहभागी होण्यासाठी पालकांची “पडताळणीसह संमती” आवश्यक असेल, असे डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) कायद्याच्या मसुदा नियमांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. आयटी मंत्रालयाने शुक्रवारी उशिरा हे मसुदा नियम जाहीर केले.
मुलांच्या डेटासाठी पालकांची संमती अनिवार्य ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्मसारख्या डेटा फिड्युशियरींनी मुलांच्या वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करण्यापूर्वी पालकांकडून अधिकृत संस्थांनी दिलेली ओळखपत्रे आणि कागदपत्रे प्राप्त करणे बंधनकारक असेल. पालकांची पडताळणी केल्यानंतरच मुलांच्या डेटावर प्रक्रिया करता येईल.
वैयक्तिक डेटा हस्तांतरणावर निर्बंध केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशींनुसार, मसुदा नियम भारताबाहेर “वैयक्तिक डेटा” च्या काही वर्गांच्या हस्तांतरणावर निर्बंध घालतात. “केंद्र सरकारद्वारे निर्दिष्ट केलेला वैयक्तिक डेटा भारताबाहेर हस्तांतरित केला जाणार नाही,” असे या नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. मेटा, गुगल, ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी हे नियम अडचणीचे ठरू शकतात. पालकांची ओळख आणि पडताळणी प्रक्रिया जर मुलाने स्वत:ला सोशल मीडियावर मूल असल्याचे जाहीर केले, तर संबंधित प्लॅटफॉर्म पालकांची ओळख आणि वयाची पडताळणी करेल. पालकांनी त्यांचा वय व ओळखीचा पुरावा सादर करणे अनिवार्य आहे. डिजिटल लॉकरसारख्या सेवांचा वापर करून हे पुरावे सादर करता येतील.
मसुद्यावर अभिप्राय मागवला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना लागू होणाऱ्या या मसुदा नियमांवर १८ फेब्रुवारीपर्यंत अभिप्राय सादर करता येईल. विशेषतः मुलांच्या वैयक्तिक डेटा प्रक्रियेसाठी केंद्र सरकारचे नियम आणि त्याचा सोशल मीडिया कंपन्यांवर होणारा परिणाम या विषयावर उद्योगक्षेत्र लक्ष केंद्रित करत आहे. मुलांचे डिजिटल संरक्षण आणि गोपनीयता यावर भर या मसुद्याद्वारे मुलांच्या डेटासाठी पालकांची “पडताळणीसह संमती” मिळवणे आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित प्रक्रिया सुनिश्चित करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मुलांच्या डिजिटल गोपनीयतेसाठी हे नियम महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
Leave a Reply