यशवंतराव ते पृथ्वीराज

सातारा जिल्ह्यातील दोन चव्हाण, दोन्ही नेते वेगवेगळ्या कालखंडात कार्यरत राहिले… पण त्यांच्यातील “साम्य” आता नव्याने समोर येत आहे…
संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आल्यानंतर, यशवंतराव कॉँग्रेसचे पहिले मुख्यमंत्री बनले होते. तर २०१४ पर्यंत किल्ला लढविणारे पृथ्वीराज हे कॉँग्रेसचे शेवटचे मुख्यमंत्री, त्यानंतर सलग तीन वेळा देवेंद्र फडणवीस आणि एकेकदा उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपद भूषविले…
पण यशवंतराव आणि पृथ्वीराज यांच्या आंतरराष्ट्रीय संपर्क आणि संबंधांची “टाकद”, या युती, महायुतीच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये कधीच पाहायला मिळाली नाही… म्हणुनच, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या “ऑपरेशन सिंदूर” विषयीच्या वक्तव्याकडे सगळ्यानीच सतर्क होऊन पाहिले पाहिजे.
असे ठासून सांगणारा महेश म्हात्रे यांचा अभ्यासपूर्ण लेख

सनसनाटी वक्तव्य करायची आणि मस्त प्रसिद्धी मिळवायची, अशी महाराष्ट्राच्या राजकारणात जणू स्पर्धाच लागली आहे. आमचे संपादक बंधू , संजय राऊत, बिच्चारे थोडे आजारी काय झाले, लगेचच त्यांची जागा घेण्यासाठी प्रचंड चढाओढ सुरू झाली. अगदी सुरुवातीला ज्येष्ठ पत्रकार आणि कॉंग्रेस खासदार कुमार केतकर यांनी २०१४ च्या निवडणुकीत अमेरिकन गुप्तचर संघटना सीआयए आणि इस्रायली गुप्तचर संघटना मोसादनी हस्तक्षेप करून, भाजपला सत्तेत बसवले. असा खळबळजनक आरोप केला. अर्थात तो आरोप करताना कसलाही पुरावा, कोणताही आधार त्यांच्या भाषणात नव्हता. त्यामुळे, थोडी खळबळ उडाली. पण, केतकर यांनी केलेला हा बिनबुडाचा आरोप, बातम्यांच्या जगात टिकला नाही. पहिल्या दिवशी बातम्या आल्या, पण दुसर्‍या दिवशी, त्या शेंडा बुडखा नसलेल्या आरोपांना कुणी फारशा हवा दिली नाही. अगदी कॉन्ग्रेसच्या एकाही नेत्याने, काँग्रेसच्यावतीने सोशल मीडिया गाजवणाऱ्या प्रवक्त्यांनी सुद्धा, या आरोपांची पाठराखण केलेली दिसली नाही. मोदी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी केतकरांनी पेटवलेल्या या आरोपांच्या आगीत, एकही काँग्रेस नेत्याने, साधे एक प्रतिक्रियेचे ‘लाकूड’ देखील टाकले नाही… पण, त्याला अपवाद ठरले पृथ्वीराज बाबा. केतकरांचा हा झटपट “प्रसिद्धी फॉर्म्युला”, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना नेमका कळला आणि त्यांनी तो अचूकपणे उचलला…
आधी, भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सुरू केलेल्या “ईपस्टिन फाइल” प्रकरणावरून, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी, महिन्याभरात “मोदी यांच्या जागी मराठी पंतप्रधान येणार” असे बोलायला सुरुवात केली… त्यामुळे, राज्यात जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या. आणि काहीसे, अडगळीत पडलेल्या, चव्हाण यांना मजबूत प्रसिद्धी मिळाली.
सलग दहा, पंधरा दिवस ते बोलतच आहेत. पण, आज त्यांनी कहर केला. त्यांनी थेट हात घातला
‘ऑपरेशन सिंदूर’ला. देशातील संरक्षण व्यवस्थेत ‘मानाचे पान’ लाभलेल्या या ‘ऑपरेशन सिंदूर’
संदर्भात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेली वक्तव्ये केवळ वादग्रस्त नाहीत, तर ती राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर परिणाम करणारी ठरू शकतात. एका मुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या नेत्याच्या तोंडून निघणारी ही वक्तव्य, आपल्या सैनिकांचा अभिमान बाळगणाऱ्या नागरिकांचा आत्मविश्वास खच्ची करणारी आहेत . म्हणुन देशाची चिंता वाढवणारी आहेत…
काय म्हणतात, पृथ्वीराज बाबा,
“ऑपरेशनच्या पहिल्याच दिवशी भारताचा पराभव झाला”, “हवाई दल पूर्णपणे ग्राउंडेड होते” आणि “आता जर युद्धतंत्र बदलले असेल, तर बारा लाखाचे सैन्य बाळगणाऱ्या भारतीय लष्कराची गरजच काय?” या आणि अशा चव्हाण यांच्या विधानांनी समाजात प्रचंड गोंधळ निर्माण केला आहे… त्यांच्या या विधानांनी सैन्याच्या मनोबलावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केला आहे…
एकीकडे, केतकर, चव्हाण यांच्या काँग्रेस पक्षाला, त्यांच्या सोनिया, राहुल, प्रियांका या गांधी घराण्यातील नेत्यांना, प्रत्येक निवडणुकीत अपयश येत असताना. त्यांच्या या दोन सुशिक्षित, सुजाण नेत्यांनी ‘रहस्यकथा’ उलगडून दाखवण्याचा आव आणत, सनसनाटी निर्माण करण्यामागे नेमके काय कारण असावे, असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडतो. तोच सामान्य माणूस, ज्याचा आपल्या पक्षावर, मग तो कोणताही असो, नेता, मग त्याचे नाव , आडनाव काहीही असो, त्याच्यावर सर्वसामान्य माणसाची भिस्त असते. लोकशाहीने दिलेल्या कल्याणकारी शासनव्यवस्थेच्या आश्वासनाची कधी आणि कशी पूर्तता होईल, हीच सामान्य लोकांची अपेक्षा असते. भारताचे, भारतीय लोकांचे दुर्दैव असे की, सत्तेत असताना किंवा विरोधी पक्षात काम करताना, लोकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी सदैव झटणाऱ्या नेत्यांची संख्या नेहमीच कमी कमी होताना दिसत आहे.
म्हणूनच आजवर अभ्यासपूर्वक बोलणाऱ्या, व्यक्त होणाऱ्या, संयमी राजकारणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चव्हाण, केतकर यांनी सुरु केलेल्या या आरोपसत्रांचे आश्चर्य वाटते.
लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे, हे विरोधकांचे कर्तव्यच आहे. मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा, सैनिकी कारवाई आणि शत्रूराष्ट्राशी संबंधित बाबींमध्ये जबाबदारीची रेषा अधिक ठळक असते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे पहलगाममधील भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर राबवण्यात आलेले, तोडीसतोड उत्तर देणारे, मर्यादित सैनिकी अभियान होते.
भारतीय लष्कर आणि हवाई दलाने अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे की, या कारवाईत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्यात आले. ज्यात शेकडो दहशतवादी ठार झाले. आणि या विजयाचा भारतात आनंद साजरा केला गेला आहे. ज्याची चव्हाण यांना पुरेपूर कल्पना आहे.
अशा परिस्थितीत “भारतीय विमाने पाडण्यात आली”, “हवाई दल उड्डाणच करू शकले नाही” किंवा “भारताचा पराभव झाला” असे दावे करणे, तेही कोणताही अधिकृत पुरावा नसताना, याला आपण काय म्हणु शकतो…?

एकेकाळी पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री म्हणुन काम करणार्‍या ऐंशी वर्षाच्या नेत्यांकडून जेव्हा असे देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेची बदनामी करणारे विधान केले जाते, तेव्हा, ते केवळ राजकीय वक्तव्य न राहता शत्रूराष्ट्राच्या प्रचाराला खतपाणी घालणारे देशविघातक कृत्य ठरते.
पाकिस्तानसारख्या देशाकडून भारताच्या अंतर्गत मतभेदांचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कायम वापर केला जातो, हे आपण यापूर्वी अनेकदा पाहिले आहे.
आणि आता, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लष्कराच्या भूमिकेवरच प्रश्न उपस्थित करत “१२ लाख सैन्याची गरज काय?” असा सवाल केला. हे विधान विशेषतः चिंताजनक आहे. भविष्यातील युद्धे केवळ हवाई किंवा क्षेपणास्त्रांच्या माध्यमातूनच होतील, हा दावा तांत्रिक दृष्ट्या अपूर्ण, अपरिपक्व, अज्ञानदर्शक आणि धोरणात्मक दृष्ट्या धोकादायक आहे. युद्ध केवळ शस्त्रांचा नव्हे, तर भूभाग, नियंत्रण, मनोबल आणि संख्याबळाचा ‘खेळ’ असतो. कारगिलपासून गलवानपर्यंत भारताने, हे पुन्हा पुन्हा अनुभवलं आहे. आधुनिक युद्धात तंत्रज्ञान महत्त्वाचे असले, तरी आता भूदलाची गरज संपुष्टात येईल, असे म्हणणे वास्तवाशी फारकत घेणारे आहे. चव्हाण यांना पुढे करून, आपले शेजारी राष्ट्र, भारतात वैचारिक गोंधळ उडवण्याचा प्रयत्न तर करत नाही ना… चीन किंवा पाकिस्तानच्या “प्रपोगंडा युद्धतंत्राचा”, ते पुरस्कार तर करत नाहीत ना ?
असा कोणी अर्थ केला तर… पृथ्वीराज बाबा यांच्याकडे किंवा त्यांच्या पक्षाकडे काय उत्तर असेल?
चव्हाण यांनी, “ऑपरेशन सिंदुर” संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेवर कॉंग्रेस पक्षाची काय भूमिका असणार ?
या गोष्टी सुद्धा, लोकशाही मानणाऱ्या केतकर, चव्हाण यांच्या सारख्या नेत्यांनी स्पष्ट केल्या पाहिजेत. आणि मुख्य म्हणजे, सीआयए आणि इंदिरा गांधी, सीआयए आणि जुने जाणते काँग्रेस नेते यांच्या ‘जगप्रसिद्ध’ संबंधांविषयी, ‘व्हाट्स अप’जीवी, ‘गुगल’ज्ञानी नवीन पिढीला माहिती दिली पाहिजे…
ते त्यांचे कर्तव्य नाही का ?
राजकीय मतभेद, निवडणुकीची गणितं आणि सत्तासंघर्ष हे, लोकशाहीचे अविभाज्य भाग आहेत.
तिथे अटीतटीची लढत होणे साहजिकच आहे. ती झालीच पाहिजे. मात्र देशाचे सैन्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर, किमान समानता, एकवाक्यता राखली जाणे अपेक्षित असते. सरकारच्या निर्णयांवर टीका करा, माहिती मागा, संसदीय चर्चेची मागणी करा, हे सर्व योग्य आहे. पण अप्रमाणित दावे करून “भारत हरला” असा सूर लावणे, हे विरोधकांचे कर्तव्य न राहता राष्ट्रहिताला धक्का देणारे ठरते.
म्हणुनच, आज गरज आहे ती जबाबदार राजकारणाची. आणि व्यापक जबाबदारी मानणाऱ्या राजकारण्यांची.
सैन्य हे कोणत्याही पक्षाचे नसते; ते देशाचे असते. राजकीय लाभासाठी जर सैन्याच्या प्रतिमेला तडे दिले गेले, तर त्याची किंमत अखेरीस संपूर्ण देशालाच मोजावी लागते.
हे माझ्यासारख्या सामान्य माणसाने या दिग्गज नेते मंडळीना सांगावं, यासारखं दुसरं दुर्दैव ते काय?
असो,
आता जरा खोलात जाऊ या,
माझ्या डोळ्यासमोर आहे, CIA’s eye on South Asia, हे अनुज धर यांचे पुस्तक.
या पुस्तकात नेहरू–शास्त्री–इंदिरा–मोरारजी–राजीव–गौडा या काळातील भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरील अहवाल, पाकिस्तानच्या परराष्ट्र दृष्टीकोनातील बदल, पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या अमेरिकन लष्करी मदतीचा प्रश्न, १९६२ चे भारत–चीन युद्ध, अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मधील राजकारण, काश्मीरविषयी सोव्हिएत धोरण, बांगलादेश युद्ध, दक्षिण आशियातील सत्तासंतुलन, या प्रदेशातील अण्वस्त्र प्रसार, भारतातील आणीबाणी, झिया-उल-हक यांच्या काळातील इस्लामी अर्थव्यवस्थेचा अजेंडा, एका मोठ्या हेरगिरी प्रकरणाचा राजीव गांधींनी केलेला सामना, भाजपची राजकीय भूमिका—आणि अशा असंख्य अन्य गुप्त अहवालांचे पुनर्मुद्रण करण्यात आले आहे.
विशेषतः लेखकाने भारतातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या गुप्तहेर प्रकरणाची कहाणी सविस्तरपणे मांडली आहे. या प्रकरणामुळे एका माजी पंतप्रधानासह दोन उपपंतप्रधानांची प्रतिमा मलिन झाली होती. १९७१ मध्ये पाकिस्तानचा संपूर्ण पराभव करण्याची भारताची योजना एका मंत्रिमंडळातील सदस्याने आणि सी आय ए च्या एका अधिकाऱ्याने कशी उद्ध्वस्त केली, याचा सुसंगत तपशील लेखकाने विविध स्रोतांच्या आधारे एकत्र गुंफला आहे…
माझे पृथ्वीराज चव्हाण आणि कुमार केतकर या दोन्ही काँग्रेस नेत्यांना आव्हान आहे की, त्यांनी या पुराव्यानिशी झालेल्या आरोपांवर दोन वाक्य बोलण्याचे धाडस करून दाखवावे ?
ते असे करणार नाहीत याची मला खात्री आहे. कारण भारतातील नामवंत विधिज्ञ, विचारवंत आणि लेखक ए जी नूरानी यांनी आपल्या या अनुज धर लिखित पुस्तकावरील लेखात स्पष्ट म्हंटले आहे की, ” अमेरिकेची केंद्रीय गुप्तचर संस्था (CIA) विषयी भारतात बरंच काही बोललं जातं , तरी तिच्यावर आधारित सखोल व माहितीपूर्ण अभ्यास करणारे फारच कमी आहेत. डिसेंबर १९७१ मध्ये इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात कार्यरत असलेल्या एका “मोल”ची, म्हणजे अमेरिकेच्या गुप्तहेराची भूमिका जॅक अँडरसन यांच्या कागदपत्रांत तसेच नंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने जाहीर केलेल्या दस्तऐवजांत स्पष्टपणे दिसून येते.
थॉमस पॉवर्स यांच्या The Man Who Kept the Secrets या, यासंदर्भातील अधिकृत मानल्या जाणाऱ्या ग्रंथाच्या प्रकाशनानंतर, १९७९ च्या निवडणूक प्रचारात इंदिरा गांधींनी या प्रकरणाचा राजकीय फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्या टीकाकारांनीही किंवा स्तुतिपाठक समर्थकांनीही त्यांना जाब विचारला नाही.” असे नूरानी स्पष्टपणे लिहितात. याचा अर्थ काय होतो, हे कोणीतरी सुजाण काँग्रेस नेता सांगेल का ?

नूरानी आपल्या लेखात पुढे विचारतात की, “खरा प्रश्न असा आहे की त्या अमेरिकी “एजंट” विरोधात इंदिरा गांधी यांनी नेमकी कोणती पावले उचलली? त्या एजंटची ओळख, हे काही फार मोठे गुपित नव्हते. बांगलादेश युद्धाच्या निर्णायक टप्प्यावर पंतप्रधानांच्या सोव्हिएत राजदूताशी झालेल्या चर्चेचा तपशील, अवघ्या ४८ तासांत, कदाचित त्याहूनही कमी वेळेत, हेन्री किसिंजर यांच्या टेबलावर पोहोचतो, ही बाब अत्यंत गंभीर होती.
त्यामुळे तीन गोष्टी निर्विवाद आहेत: इंदिराजींच्या मंत्रिमंडळात एक “एजंट”, गुप्तहेर, अस्तित्वात होता; त्याची अधिकृत ओळख कधीच जाहीर झाली नाही; आणि इंदिरा गांधींनी त्याला कधीही शिक्षा केली नाही.”

या संदर्भात अनुज धर यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे अर्ज केला होता. आयोगाच्या निर्देशानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने ५ ऑक्टोबर १९७२ रोजी तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री स्वरणसिंह आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री विल्यम रॉजर्स यांच्यात झालेल्या बैठकीच्या चर्चेची नोंद उपलब्ध असल्याचे मान्य केले; मात्र पीटीआयच्या वृत्तानुसार, गोपनीयतेचा आधार घेत ती माहिती उघड करण्यास नकार दिला.
धर यांनी योग्यच तक्रार केली की मंत्रालय गोपनीयतेचे कारण पुढे करत असताना, अमेरिकन सरकारने मात्र ‘Indian Allegations Regarding CIA Activities’ या शीर्षकाखाली स्वरणसिंह आणि रॉजर्स यांच्यातील संभाषणाचा संपूर्ण मेमोरँडम गोपनीयतेतून मुक्त केला आहे…

नूरानी पुढे असे म्हणतात की, या पुस्तकात लेखकाने केलेल्या संशोधनाकडे दुर्दैवाने फारसे लक्ष दिले गेले नाही. मात्र हे पुस्तक त्यांच्या अथक परिश्रमांचे आणि विषयावरील सखोल पकडीचे साक्षीदार आहे. भारताशी संबंधित गुपिते उलगडण्यासाठी अमेरिकेतील ‘फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन ॲक्ट’ कसा वापरता येतो, हे ते स्पष्ट करतात. ५ ऑक्टोबर १९७२ च्या चर्चेचा मेमो, गोपनीय माहिती येथे जशीच्या तशी दिली आहे.

“त्या” नोंदीत नमूद आहे की, परराष्ट्र मंत्री रॉजर्स यांनी चर्चेची सुरुवात करताना सांगितले की पंतप्रधान गांधींनी भारतातील CIA कारवायांबाबत केलेल्या सार्वजनिक विधानांमुळे ते संभ्रमात पडले होते. सुरुवातीला स्वरणसिंह यांनी हा विषय हलक्याफुलक्या पद्धतीने टाळण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हटले की श्रीमती गांधींनी सीआयए च्या कार्यक्षमतेचे कौतुकच केले आहे. मात्र विनोद बाजूला ठेवत त्यांनी स्पष्ट केले की भारत सरकारला सीआयए च्या हालचाली समजणे कठीण नव्हते. उदाहरणार्थ, काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीतील घडामोडी, अवघ्या दोन तासांत अमेरिकन अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचत असल्याची माहिती, भारत सरकारकडे होती. अशी माहिती बाहेर गेल्यास भारतीय लोकांच्या भावना दुखावल्या जातात, असे त्यांनी नमूद केले. अशा प्रकारची माहिती बाहेर देणाऱ्या संबंधित काँग्रेस सदस्यांवर कारवाई झाली का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
अनुज धर पुढे लिहितात की या कथेला अंतिम कलाटणी १९८८ मध्ये मुंबईत मिळाली. आता बंद पडलेल्या इंडिपेंडंट या वृत्तपत्राने, रॉ कडून पंतप्रधान राजीव गांधींना पाठवलेल्या कथित अहवालाच्या आधारे बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्या अहवालात मोरारजी देसाई यांची निर्दोष मुक्तता करत, १९७१ च्या युद्धकाळात अर्थमंत्री असलेल्या दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्यावर संशय व्यक्त करण्यात आला होता. यामुळे मोठा गदारोळ माजला आणि त्या वृत्तपत्राचे संपादक विनोद मेहता यांच्या शब्दांत सांगायचे तर, त्यांना मुंबई सोडून पळावे लागले होते.” विशेष म्हणजे हा यशवंतराव चव्हाण यांच्यावर ते सी आय ए चे एजंट असल्याचा आरोप करणारा लेख, पुढे शिवसेनेचे खासदार झालेल्या, ज्येष्ठ पत्रकार भारतकुमार राऊत यांनी लिहिला होता.
सोळा वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकातील हा भाग नवीन पिढीतील अभ्यासकांनी, कार्यकर्त्यांनी, आपापल्या विचारसरणीचे चष्मे काढून ठेऊन अवश्य वाचला पाहिजे. मग त्यांना
यशवंतराव चव्हाण यांच्याच साताऱ्यातील पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आरोप सत्रामागील आंतरराष्ट्रीय धागेदोरे समजून येतील… आणि म्हणूनच, उद्या जाहीर होणाऱ्या एप्सटिन फाईल्स, ज्यांचा सर्वाधिक फोकस, अमेरिकन राजकारण आहे, त्याचा फारसा प्रभाव भारतीय राजकारणावर होईल असे वाटत नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर तर नाहीच नाही …

महेश म्हात्रे
संपादक
महाराष्ट्र रिसर्च सेंटर

Please follow and like us: