पाश्चात्य संस्कृतीमध्ये अशुभाचे प्रतीक मानली जाणारी १३ तारीख आणि अनेकदा अतिरेकी कारवाया करण्यासाठी योजला जाणारा
‘ब्लॅक फ्रायडे’, या दोन्हीचा ‘घातयोग’ कालच्या दिवशी जुळून आला… ज्यांच्या सॉफ्टवेअर शिवाय संगणक यंत्रणा चालू शकत नाही, अशा मायक्रोसॉफ्टच्या सेवा काल बंद पडल्या होत्या.
खरेतर परवा रात्रीपासून त्याची सुरुवात झाली होती. त्याचा काल जगाला मोठा फटका बसला.. भारतात आपल्या विमान कंपन्यांपासून मोठ्या उद्योगांपर्यंत, बर्‍याच ठिकाणी कामकाज विस्कळीत झाल्याचे वृत्त आहे… एकूणच, आपण आजच्या संकटातून थोडक्यात वाचलो असलो तरी, येणार्‍या भविष्यात “डिजिटल अपघात आणि घातपात” किती भयंकर असतील, याची कल्पना आजच्या दिवशी आली,
हे मात्र खरं आहे.
जगातील सर्वात श्रीमंत आणि आधुनिक तंत्रज्ञान असणार्‍या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या, मायक्रोसॉफ्टच्या सेवा अशा पूर्णपणे ठप्प होतील, असे कोणालाही वाटत नव्हते. पण तसे ‘अकल्पित’, घडले. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या सर्व्हरमधील बिघाडामुळे “आउटलूक”, टीम्स आणि मायक्रोसॉफ्ट 365 आदी सेवा ठप्प झाल्या होत्या. त्यामुळे, जगभरातील उद्योग, सरकारी कार्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांचे कामकाज विस्कळीत झाले. असंख्य वापरकर्त्यांना तासन्तास अडचणींचा सामना करावा लागला…. जगात ज्यांचे नाव चालते अशी मायक्रोसॉफ्ट कंपनी, त्यांचे
हजारो तज्ज्ञ अभियंते, अब्जावधी डॉलर्स आणि अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा असतानाही, एक कंपनी आपली मूलभूत सेवा सुरळीत ठेवू शकत नसेल, तर संपूर्ण जगाने तिच्यावर किती अवलंबून राहावे? हा प्रश्न माझ्या सारख्याला पडलाय,
त्याचे आमच्या सरकारकडे काय उत्तर असणार आहे?
आजच्या या जगाला खोळंबून ठेवणार्‍या ‘डिजिटल बंद’कडे जेव्हा आपण वेगळ्या प्रकारे पाहतो, तेव्हा लक्षात येतं की, मुळात हा प्रश्न केवळ तांत्रिक बिघाडाचा नाही, तर डिजिटल जगावर प्रस्थापित झालेल्या एका कंपनीच्या खासगी मक्तेदारीचा आहे… जी मक्तेदारी जगाची अमानवी पिळवणूक करून, दिवसेंदिवस ‘महाविशाल’, खरेतर अक्राळविक्राळ होत आहे.
जरा खोलात जाउन विचार करून पाहिल्यास, आपण माझ्या मताशी सहमत व्हाल.
तुम्ही, आम्ही, कॉम्प्युटर वापरतो. संगणकावर शब्द टंकलिखित करणे, पत्र लिहिणे, तक्ते बनवणे ही अत्यंत मूलभूत कामे आहेत. मात्र, तरीही आम्हाला ज्यांचे खूप कौतुक आहे, त्या मायक्रोसॉफ्टने ‘वर्ड’, ‘एक्सेल’ आणि ‘ऑफिस’च्या माध्यमातून या साध्यासुध्या कामांभोवती एक प्रचंड व्यावसायिक साम्राज्य उभे केले. जे तुमच्या माझ्याकडून वसूल केलेल्या अवाजवी फी वर आधारित आहे.
तुम्ही या कंपनीचे सर्वाधिक समभाग ज्यांच्याकडे आहेत, त्या द व्हॅन गार्ड ग्रुप आणि ‘ब्लॅक रॉक इन्क’ सारख्या कंपन्या आणि स्टीव्ह बारमर , बिल गेट्स सारखे सीईओ यांची कार्यपद्धती पहा. ते जास्तीतजास्त पैसे कमावणारे, लोभी लोक आहेत. म्हणुनच, त्यांनी या कंपनीच्या सेवा जास्तीत जास्त गरजेच्या, काही प्रमाणात सक्तीच्या करून, जगाला एकप्रकारे वेठीस धरले आहे. उदाहरणार्थ, उद्या, तुमच्या माझ्या पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेवर, एखाद्या खासगी कंपनीने नियंत्रण मिळवावे आणि आपल्याला त्यांची पाणीपुरवठा सेवा मिळणार नसेल तर, अन्य पर्याय उपलब्ध नसावेत. तशी ही आजची परिस्थिती आहे.
या परिस्थितीत आपण आपला मार्ग शोधला पाहिजे… आपण जाणताच की, जेव्हा जग आपल्याला आधुनिक तंत्रज्ञान देत नव्हते, त्यावेळी आपल्या विजय भटकर यांच्यासारख्या महान शास्त्रज्ञाने, आपले सारे ज्ञान, कौशल्य पणाला लावून, ‘सुपर कॉम्प्युटर’, महासंगणक बनवून भारताला स्वयंपूर्ण बनवले होते. मग आज, आपली देशव्यापी संगणक प्रणाली परदेशी कंपनीच्या परवान्यांवर आणि अटींवर अवलंबून रहावी, या स्थितीला डिजिटल प्रगती कसे म्हणावे, असा प्रश्न पडतो.
आपण सगळेच जाणतो की, आपल्या संगणका सोबत येणार्‍या, मायक्रोसॉफ्ट आणि अडोबी सारख्या कंपन्यांचे सदस्यत्वाधारित व्यावसायिक मॉडेल, ग्राहकांना सतत पैसे भरत राहण्यास सांगते. तशी परिस्थिती निर्माण करते.
परिणामी, त्यांचे खाते, परवाने, क्लाउड स्टोरेज, सॉफ्टवेअरमधील परस्परावलंबित्व आणि गुंतागुंतीच्या अटी, यांमुळे दुसरा पर्याय स्वीकारणे अधिकाधिक कठीण होते. अशा ग्राहकांना ‘अडकवून’ ठेवणाऱ्या रचनांना ‘डार्क पॅटर्न्स” म्हणतात. त्यावर आपल्याकडे व्यापक चर्चा होताना दिसत नाही.
संगणकतज्ज्ञ मंडळींनी यावर जागृती निर्माण केली तर खूप चांगले प्रबोधन होईल.
एकूणच काय तर हा, डिजिटल दादागिरीचा, तमाम संगणक प्रणाली ताब्यात ठेवण्याच्या मक्तेदारीचा प्रश्न, खूप गंभीर आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये युरोपियन आयोगाने ‘मायक्रोसॉफ्ट टीम्स’ला ‘ऑफिस’ उत्पादनांसोबत जोडून विकण्यासंबंधी चिंता व्यक्त केली होती. काही उपाययोजना सुद्धा सुचवलेल्या होत्या. म्हणुनच, आजच्या बिघाडाने त्याची नव्याने आठवण झाली. सोबतच, मायक्रोसॉफ्टच्या क्लाउड-केंद्रित व्यवस्थेचा सर्वात धोकादायक पैलू उघड झाला आहे. तो म्हणजे, “आपला घरातील किंवा कार्यालयातील संगणक व्यवस्थित असतो, इंटरनेट सुरू असते, कर्मचारी काम करण्यास तयार असतात, पण मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्या अमेरिकेतील सर्व्हरमध्ये समस्या निर्माण होते म्हणून आपले काम थांबते !
हे आजच्या युगात चालवून घेणे प्रचंड धोकादायक आहे. त्यासाठी, या सगळ्या बिघडाची जास्त झळ ज्यांना बसली त्या ऑस्ट्रेलियन व्यवस्थेकडे पाहिल्यावर आपल्याला या धोक्याची कल्पना येते. कारण, काल ऑस्ट्रेलियातील शाळा, न्यायालये आणि सरकारी सेवांनाही या बिघाडाचा फटका बसला आहे. त्यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली, ती म्हणजे उद्या रुग्णालये आणि इतर अत्यावश्यक सेवांसाठी अशा परावलंबित्वाचा धोका अधिकच गंभीर आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांना ज्याची पूर्ण कल्पना असूनही, ज्यावर त्यांना काहीही करता येत नाही, अशी दुसरी चिंताजनक बाब म्हणजे, यूजरची, वापरकर्त्यांची माहिती मायक्रोसॉफ्टच्या विंडोजद्वारे कंपनीकडे पाठवली जाते. या माहितीमध्ये व्यक्तिगत माहितीसोबत संगणकाचा वापर, अनुप्रयोग आणि ब्राउझिंगशी संबंधित तपशीलही समाविष्ट असतात. ही माहिती नेमकी कुठे जाते, कोणत्या कायद्यांच्या अधीन राहते आणि तिच्यावर अंतिम नियंत्रण कोणाचे असते, हे कोणी सांगत नाही. खरेतर हे प्रश्न आपल्या “डिजिटल सार्वभौमत्वा”च्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. परदेशी कंपन्यांच्या हातात एकवटलेली आपली माहिती, ही केवळ वैयक्तिक गोपनीयतेची नव्हे, तर राष्ट्रीय हिताची बाब आहे.
हे आपण सारे जाणतोच. त्यामुळेच, जेव्हा आपण संगणक क्षेत्रातील या धोक्यावर उपाय, म्हणजे केवळ मायक्रोसॉफ्टवर टीका करणे नव्हे. त्यासाठी LibreOffice, Linux आणि Nextcloud सारखे मुक्त-स्रोत पर्याय उपलब्ध आहेत. तसे आपले देशी पर्याय उपलब्ध व्हावेत. ते आम लोकांना मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जावेत. सोबतच त्यात मराठी सारख्या स्थानिक भाषेचा वापर वाढण्यासाठी शासकीय समर्थन देऊन, संस्थात्मक पाठबळ दिले पाहिजे. हे सगळे प्रयोग खरेतर राष्ट्रीय पातळीवर होणे गरजेचे आहे. पण जगाला असंख्य संगणक तज्ज्ञ देणार्‍या महाराष्ट्राने यात पुढाकार घ्यावा आणि आणखी काही आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होण्याआधी
महाराष्ट्राने स्वतःची डिजिटल पायाभूत व्यवस्था उभारण्याचा संकल्प केला पाहिजे. सरकारी कार्यालये, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, शाळा आणि विद्यापीठांनी टप्प्याटप्प्याने मुक्त-स्रोत सॉफ्टवेअर स्वीकारावे. स्थानिक तंत्रज्ञांना संधी द्यावी, सार्वजनिक माहितीवर स्थानिक नियंत्रण ठेवावे आणि मुख्य म्हणजे, इंटरनेटशिवाय चालणाऱ्या प्रणालींना प्राधान्य द्यावे.
ज्याचा दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील जनतेला त्याचा चांगला उपयोग होईल.
म्हणुन कालचा डिजिटल बिघाड, ही आपल्यासाठी धोक्याची घंटा आहे, असे मानून. हा बिघाड उद्या दुरुस्त होईल. पण आपल्या डिजिटल परावलंबित्वाचा प्रश्न कायम राहील.
त्यातून आपण योग्य मार्ग काढला पाहिजे.
कारण,
ज्या समाजाला, राष्ट्राला स्वतःची संगणक सेवा चालवण्यासाठी परदेशी सॉफ्टवेअर कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते, त्या समाजाने डिजिटल स्वातंत्र्याचा दावा तरी कसा करावा?
महेश म्हात्रे
संपादक
महाराष्ट्र रिसर्च सेंटर
Leave a Reply