२००६ साली घडलेल्या स्फोटप्रकरणी नांदेड येथील सत्र न्यायालयाने उजव्या हिंदुत्ववादी गटाशी संबंधित असल्याचा आरोप असलेल्या नऊ जणांना निर्दोष मुक्त केले आहे. न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, फिर्यादीने घटनास्थळावरून जिवंत बॉम्ब सापडल्याची ‘कल्पित कथा तयार केली’ होती. न्यायालयाने नमूद केले की घटनास्थळावरून जप्त करण्यात आलेली वस्तू फटाक्यांची पेटी होती. एफआयआरमध्येही निष्काळजीपणे साठवलेल्या फटाक्यांमुळे स्फोट झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस) आणि त्यानंतर सीबीआयने ६ एप्रिल २००६ रोजी नांदेड येथील एका घरात झालेल्या स्फोटासाठी गुन्हा दाखल केला होता. या स्फोटात दोघांचा मृत्यू झाला होता. फिर्यादीने दावा केला होता की, मृत झालेल्या दोघांसह अन्य आरोपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), विश्व हिंदू परिषद (विहिंप) आणि बजरंग दलाशी संबंधित होते. तसेच, या व्यक्ती समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने बॉम्ब तयार करत होत्या. परंतु, आरोपींनी या स्फोटाचे खापर निष्काळजीपणे साठवलेल्या फटाक्यांवर फोडले.
घटनास्थळी एका रेक्झीनच्या पिशवीत जिवंत बॉम्ब सापडल्याचा फिर्यादीने दावा केला होता. मात्र, न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की, स्फोटामुळे लागलेल्या आगीमुळे आणि आग विझवण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या पाण्यामुळे ती पिशवी जळाली किंवा ओली होणे अपेक्षित होते. परंतु, असे झालेले नाही. अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळावरून फटाक्यांच्या पेट्या जप्त केल्या होत्या. एफआयआरमध्येही याचा उल्लेख आहे की, निष्काळजीपणे साठवलेल्या फटाक्यांमुळे स्फोट झाला होता. या सर्व बाबी फिर्यादीच्या आवृत्तीला प्रतिकूल ठरतात, असे न्यायालयाने ४ जानेवारी रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे, जो निकाल बुधवारी उपलब्ध झाला.
मृत झालेल्या हिमांशू पानसे आणि नरेश राजकोंडवार यांच्या मृतदेहांमध्ये धातूचे तुकडे सापडल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने म्हटले की, जप्त केलेले तुकडे बॉम्बचे असल्याचा कोणताही पुरावा नाही.
न्यायालयाने तपासातील इतर विसंगतींकडेही लक्ष वेधले. घटनास्थळी हजर असलेल्या आठ स्वतंत्र साक्षीदारांनी फिर्यादीच्या आरोपांना समर्थन दिले नाही. फिर्यादीने सादर केलेले पुरावे, ज्यामध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश होता, ‘पूर्णतः अविश्वासार्ह’ असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, आरोपपत्रात दावा केला होता की, आरोपी हिंदू अतिरेकी संघटनांशी संबंधित आहेत. मात्र, संबंधित संघटना त्या वेळी केंद्र सरकारकडून ‘दहशतवादी संघटना’ म्हणून घोषित केल्या होत्या, हे सिद्ध करण्यासाठी फिर्यादीने कोणतेही पुरावे सादर केले नाहीत. त्यामुळे अशा संघटनांशी संबंधित साहित्य, डायरी, संपर्क आदी जप्त केले असले तरी, ते षड्यंत्राचा भाग असल्याचे सिद्ध होत नाही, असे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सी. व्ही. मराठे यांनी नमूद केले. २००४ ते २००६ या कालावधीत एटीएसने हिंदुत्ववादी गटांतील सदस्यांना जालना आणि परभणीतील बॉम्बस्फोटांसाठी जबाबदार ठरवले होते. मात्र, या दोन्ही प्रकरणांतील आरोपी अनुक्रमे २०१३ आणि २०१८ मध्ये निर्दोष मुक्त झाले होते.
२०२२ मध्ये, माजी संघ कार्यकर्ता यशवंत शिंदे यांनी या प्रकरणात नांदेड न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी साक्षीदार म्हणून तपासण्याची मागणी करत दावा केला की, विश्व हिंदू परिषदेच्या तीन वरिष्ठ नेत्यांचा या प्रकरणात सहभाग होता. त्यांनी पुण्यातील प्रशिक्षण शिबिरात सहभाग घेतल्याचेही सांगितले. मात्र, १६ वर्षांनंतर त्यांनी तपास यंत्रणेकडे जाण्याचा प्रयत्न का केला नाही, असा सवाल करत न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. या निर्णयाविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केलेले अपील प्रलंबित आहे. नांदेड न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, खटल्याला स्थगिती नसल्यामुळे अंतिम निकाल दिला गेला.
Leave a Reply