आयआयटी-बॉम्बेच्या माजी विद्यार्थ्याने कॅम्पस प्लेसमेंटच्या प्रक्रियेत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांविरोधात भेदभाव होत असल्याचा आरोप केल्यानंतर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने (NCSC) आयआयटी-बॉम्बे, आयआयटी-दिल्ली आणि उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवांना नोटीस पाठवली आहे. या प्रकरणी पंधरा दिवसांत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. आयआयटी-बॉम्बेचे माजी विद्यार्थी धीरज सिंग यांनी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीत, नोकरी देण्याच्या, “कॅम्पस प्लेसमेंट”च्या प्रक्रियेत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांवर भेदभाव होत असल्याचे म्हटले आहे. आयोगाने नोटिशीत नमूद केले आहे की, निर्देशांचे पालन न झाल्यास वैयक्तिक सुनावणीसाठी समन्स बजावले जाईल.
धीरज सिंग यांनी त्यांच्या पत्रात असा आरोप केला आहे की, आयआयटी-बॉम्बे आणि आयआयटी-दिल्लीमध्ये अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संयुक्त प्रवेश परीक्षेतील (जेईई) श्रेणी आणि रँक जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सिंग यांच्या मते, ही पद्धत विद्यार्थ्यांचे प्रोफाइलिंग करण्यासाठी वापरली जाते आणि त्यामुळे भेदभाव सुलभ होतो. पत्रात असेही म्हटले आहे की, “आयआयटी-बॉम्बे आणि आयआयटी-दिल्ली कॅम्पस प्लेसमेंट प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या ३०० विद्यार्थ्यांवर भेदभाव करणाऱ्या पद्धती अवलंबल्या जात आहेत. विद्यार्थ्यांकडून त्यांची श्रेणी आणि रँक उघड करण्याची सक्ती करण्यात येते, ज्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील नोकरी देणारे या विद्यार्थ्यांच्या जातीविषयक माहितीनुसार भेदभाव करू शकतात.”
सिंग यांनी भेदभाव थांबवण्याची मागणी करताना दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी आपली तक्रार सिद्ध करण्यासाठी प्लेसमेंट फॉर्मसह पुरावे सादर केले आहेत.
सिंग यांच्या मते, खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या, ज्या आरक्षण धोरणांना बांधील नाहीत, विद्यार्थ्यांना जातीविषयक माहिती देण्यास भाग पाडतात. त्यामुळे पक्षपात होण्याचा धोका वाढतो. त्यांनी चार वर्षांपूर्वीची जेईई रँक निवड प्रक्रियेत वापरण्याऐवजी पदवीदरम्यानची शैक्षणिक कामगिरी विचारात घेण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
सिंग यांनी आयआयटीच्या शैक्षणिक कठोरतेवरही प्रश्न उपस्थित करत संस्थांवर अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आहे. आयआयटी-बॉम्बे आणि आयआयटी-दिल्ली प्रशासनाकडून या आरोपांवर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.
Leave a Reply