महाराष्ट्रातील एमआयडीसी वसाहती असलेल्या गावांचा चेहरामोहरा आता बदलणार आहे. या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा देण्याचे धोरण तयार करण्याचे निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. आज (4 एप्रिल) सह्याद्री अतिथीगृहात घेतलेल्या एमआयडीसीच्या आढावा बैठकीत त्यांनी हे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री म्हणाले, औद्योगिक क्षेत्राचा वेगवान विकास हाच राज्याच्या प्रगतीचा कणा आहे. त्यामुळे एमआयडीसी गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास त्या भागात पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज आदी सेवा अधिक गतिमान होतील. फडणवीस यांनी यावेळी 2025 मध्ये होणाऱ्या दावोस आर्थिक परिषदेत भारतात झालेल्या 63 सामंजस्य करारांचा उल्लेख करत सांगितले की, यातील 47 करार उद्योग क्षेत्राशी संबंधित असून संबंधित कंपन्यांना जमीन वाटपाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. नवीन औद्योगिक क्षेत्रांसाठी भूसंपादनाची अधिसूचना देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. महाटेंडर्स पोर्टलवर ई-निविदा पद्धतीने तब्बल 654 भूखंडांचे वाटप पूर्ण झाले असून 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यातील उद्दिष्टांपैकी 2,346 एकर औद्योगिक भूखंडांचे वाटप यशस्वीरीत्या पार पडले आहे. इतकेच नव्हे तर जमीन अधिग्रहणाचे 110 टक्के उद्दिष्टही पूर्ण करण्यात आले आहे. याच बैठकीत बुटीबोरी येथील 5 एमएलडी क्षमतेचा सांडपाणी प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याची माहितीही देण्यात आली. याशिवाय उद्योग क्षेत्रातील विनंती, तक्रारी आणि मंजुरी संदर्भातील अर्जांचेही वेळेत निराकरण करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अश्विनी भिडे, उद्योग सचिव डॉ. पी. अनबलगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
Leave a Reply