नवी दिल्ली : आधार कार्ड हे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करणारे कागदपत्र नाही, तर ते फक्त ओळखीचा पुरावा म्हणून मान्य केले जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसएसआर) प्रक्रियेत आधार कार्डाला १२ वे अधिकृत कागदपत्र म्हणून समाविष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
सध्या बिहारमध्ये मतदार याद्यांसाठी ११ विधीत कागदपत्रे ग्राह्य धरली जातात. मात्र, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जे.बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांची सत्यता आयोगाने तपासावी लागेल. आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याने, तो केवळ ओळखीच्या पडताळणीसाठी ग्राह्य धरला जाऊ शकतो.
न्यायालयाने सांगितले की, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मतदार यादीत नाव समाविष्ट झाल्यास ते वगळले पाहिजे. त्याचबरोबर, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतदारांकडून आधार स्वीकारण्यास नकार दिल्यास त्याचे कारण स्पष्ट करणारे नोटीस स्वरूपातील स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देशही दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला कळवले की, बिहारमधील एसएसआर प्रक्रियेत दावे, आक्षेप आणि दुरुस्त्या दाखल करण्याची संधी मतदारांना देण्यात आली आहे. मात्र, एकदा यादी अंतिम झाल्यानंतर त्यावर बदल करता येणार नाहीत. आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार दावे व आक्षेप दाखल करण्याची अंतिम मुदत ९ सप्टेंबर रोजी संपली असून, अंतिम यादी ३० सप्टेंबर रोजी जाहीर केली जाईल.
या निर्णयामुळे आधार कार्डाची मर्यादा स्पष्ट झाली असून, तो भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार नाही, मात्र मतदार यादीतील ओळख निश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचा दस्तावेज म्हणून त्याचा उपयोग होईल.
Leave a Reply