नवी दिल्ली : २२ सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या नवीन जीएसटी दरांचा फायदा थेट सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचला नाही, तर उद्योग, उत्पादक आणि राज्य सरकारांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिला आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) दरांमध्ये करण्यात आलेल्या कपातीचा खरा उद्देश नागरिकांना महागाईपासून दिलासा देणे हा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत सीतारामन म्हणाल्या की, “नवीन दर रचना करताना मध्यमवर्गीय आणि लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या हिताचा विचार करण्यात आला आहे. महसूल घटेल, तरीही सरकारने हा निर्णय सामान्य जनतेसाठी घेतला आहे.” जीएसटी दरकपातीमुळे केंद्र सरकारला जवळपास ३,६०० कोटी रुपयांचा महसुली तोटा सहन करावा लागणार आहे. तरीदेखील महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व ग्राहकांना थेट फायदा व्हावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वस्ताईचा लाभ दुकानदार व उत्पादकांच्या पातळीवर अडकून न राहता तो प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी बजावले.
सुधारणा आता का अंमलात आणल्या, असा प्रश्न उपस्थित होताच सीतारामन म्हणाल्या की, “महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा योग्य वेळ होता. गेल्या काही वर्षांत नागरिकांना तयार होण्यासाठी व उद्योगांना स्थिर होण्यासाठी सरकारने वेळ दिला होता. मात्र आता थेट लाभ मिळालाच पाहिजे.” राज्यांच्या महसुलात घट होण्याची शक्यता लक्षात घेता केंद्र सरकारनेही काही प्रमाणात भार उचलावा लागेल, असे संकेत त्यांनी दिले. सुधारणा करूनही महसूल कमी होत असेल, तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. अशा स्थितीत केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे उपाययोजना आखणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत विचारणा करण्यात आली असता, ते सध्या शक्य नसल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात कायदेशीर मर्यादा असून, राज्य सरकारांची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. एकूणच, जीएसटी दरकपातीमुळे सरकारला महसुली तोटा झाला तरी सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणे हा केंद्राचा प्रमुख उद्देश आहे. मात्र स्वस्ताईचा लाभ खरोखरच जनतेपर्यंत पोहोचला नाही, तर सरकार कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, हे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
Leave a Reply