AI वर नियंत्रण…

सरकारचा नवीन कायदा करण्याचा विचार!

सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Ai) तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रात नियमन करण्यासाठी नवीन कायदा आणण्याचा विचार करत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी लोकसभेत ही माहिती दिली.

वैष्णव यांनी सांगितले की, एआयच्या क्षेत्रात नैतिक मुद्दे उभे राहत असून यावर सविस्तर चर्चा करणे आवश्यक आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, या उपक्रमांद्वारे विकसित केलेली उपकरणे भारताला नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात आघाडीचे स्थान मिळवून देतील.”

सोशल मीडिया आणि एआयच्या नियमनासाठी कायदा आणण्याच्या सरकारच्या योजनांबाबत विचारल्यावर, वैष्णव यांनी “फेक नरेटिव” ही एक मोठी आव्हान असल्याचे सांगितले. त्यांनी असेही म्हटले की, “समाज आणि कायदेशीर जबाबदारी निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाची सहमती आवश्यक आहे.”

मंत्र्यांनी गोपनीयता आणि एआय नियमनावर चिंता व्यक्त केली आणि सरकारने स्थानिक उपकरणे आणि तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी घेतलेली सक्रिय पावले सांगितली. एआय मिशन अंतर्गत, एक मुख्य स्तंभ अनुप्रयोग विकास आहे, जो भारताच्या विशेष आवश्यकतांसह जुळणारे नवकल्पना विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो.

काय आहे  विरोधी पक्षाचा आक्षेप?

वैष्णव यांनी लोकसभेत सांगितले की, मोदी सरकार “तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण” करण्यावर विश्वास ठेवते, जे काँग्रेस सरकारच्या काळात नव्हते. यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला.

एआय म्हणजे काय?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ही संगणनाची शाखा आहे जी मानवी बुद्धिमत्तेची अनुकरण करणारे मशीन तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. एआयचा वापर आता वैद्यकीय निदान, स्वयंचलित वाहने आणि ग्राहक सेवा यासारख्या विविध क्षेत्रात केला जात आहे.

काय आहे एआय नियमन?

एआय नियमन म्हणजे एआय तंत्रज्ञानाच्या विकास आणि वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदे आणि नियम तयार करणे. हे नियमन गोपनीयता, सुरक्षा आणि नैतिकतेसारख्या मुद्द्यांना संबोधित करते.

निवडून दिलेले प्रतिनिधी एआय नियमनाच्या गरजेबद्दल सहमत आहेत. तथापि, ते याबाबत योग्य कायदे कसे तयार करावे यावर एकमत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकार एआय नियमनाबाबत सार्वजनिक चर्चा आयोजित करण्याची शक्यता आहे. या चर्चेत तज्ञ, उद्योग प्रतिनिधी आणि नागरिकांना सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले जाऊ शकते. या चर्चेनंतर, सरकार एआय नियमनाबाबत एक कायदा तयार करण्याचा प्रयत्न करेल.

एआय तंत्रज्ञान वेगाने विकसित होत आहे आणि याचा आपल्या जीवनावर मोठा प्रभाव पडू शकतो. एआय नियमन हे सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक आहे की हे तंत्रज्ञान समाजाच्या फायद्यासाठी वापरले जाते.