केंद्र सरकारने सादर केलेल्या वक्फ कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर, महाविकास आघाडीतील दोन महत्त्वाचे नेते – शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे – यांनी याविषयी स्पष्ट आणि ठाम भूमिका न घेतल्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. या मुद्यावर त्यांची गोंधळलेली भूमिका भाजपला अप्रत्यक्षपणे फायद्याची ठरली असल्याचा सूर सध्या उमटतो आहे. वक्फ विधेयकावर संसदेत चर्चा सुरू असताना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे अनुपस्थित होते. त्यांच्या अनुपस्थितीला आरोग्य कारणे सांगण्यात आली, मात्र पक्षाकडून माध्यमांपुढेही या विधेयकावर ठोस प्रतिक्रिया देण्याचे टाळण्यात आले. केवळ राज्यसभेतील खासदार फौजिया खान यांनी सभागृहात काही भाष्य केले, पण पक्षाच्या अन्य वरिष्ठ नेत्यांनी या विषयावर मौन बाळगले.
उद्धव ठाकरे यांचीदेखील भूमिका सुरुवातीला अनिश्चित होती. भाजपने याचा फायदा घेत सोशल मीडियावर ठाकरे अल्पसंख्याकांशी झुकते माप घेत असल्याचा प्रचार सुरू केला. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ठाकरे यांनी सुधारित वक्फ कायद्यामुळे काही स्वार्थी गट जमिनी बळकावू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांनी आशंका व्यक्त केली आहे की, शरद पवार यांनी संसदेत अनुपस्थित राहून भाजपला मदतीचा हात दिला. याआधी तिहेरी तलाक विधेयकाच्या वेळीही ते उपस्थित नव्हते. काँग्रेसमधील एका वरिष्ठ नेत्याच्या मते, भाजपच्या काही नेत्यांनी पवार यांच्याकडे मतदानावेळी अप्रत्यक्ष पाठिंबा मागितला होता, असा संशय आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून भाजपला गरजेनुसार साथ दिल्याचे काही ऐतिहासिक दाखले आहेत. २०१४ मध्ये विधानसभेत बहुमत नसताना राष्ट्रवादीने भाजपला बाहेरून पाठिंबा दिला होता. तसेच, २०१७ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेससोबत आघाडी न करता स्वतंत्रपणे ४० उमेदवार उभे करून भाजपला अप्रत्यक्ष मदत केली होती. सद्याच्या वक्फ कायद्यातील सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवरही राष्ट्रवादीकडून भाजपला अप्रत्यक्ष सहकार्य झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. लोकसभेत बहुमत असले तरी राज्यसभेत भाजपची स्थिती नाजूक असताना, महाविकास आघाडीतील काही पक्षांच्या अनिर्णयामुळे हे विधेयक सहजतेने संमत झाले.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सध्या जमिनीवर हिंदुत्वाचा प्रभाव असल्याने शरद पवार अशा संवेदनशील विषयांवर भाजपविरोधी ठाम भूमिका घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत. सध्या कोणतीही निवडणूक जवळ नसल्याने थेट संघर्ष टाळावा, असा त्यांचा दृष्टिकोन असावा. उद्धव ठाकरे यांच्या बाबतीत, त्यांच्या पक्षात अल्पसंख्याकांप्रती भूमिका निश्चित नसल्यामुळे ते दोन्ही बाजूंना खूश ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र दिसते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अल्पसंख्याक मतदारांचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर भाजपने त्यांच्यावर हिंदुत्वापासून दूर गेल्याचा आरोप केला होता, त्यामुळे ते आता अधिकच सावध भूमिका घेत आहेत. एकूणच, वक्फ कायद्याच्या सुधारणांच्या मुद्द्यावर शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची भूमिका ठोस नसल्यामुळे, भाजपला अप्रत्यक्ष फायदा झाल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. हे प्रकरण शांतपणे पार पडावे, अशीच या नेत्यांची भूमिका असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
Leave a Reply