महाराष्ट्र सिंचन कायदा, १९७६ या राज्यातील सिंचन उपक्रमांसाठी मातृकायदा मानल्या जाणाऱ्या कायद्याचे नियम गेल्या ४८ वर्षांत तयार झालेले नाहीत. यासंदर्भात नऊ वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नियम तयार करण्याचे निर्देश दिले होते, तरीही अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
जल आणि जमीन व्यवस्थापन संस्थेचे (वाल्मी) माजी सहयोगी प्राध्यापक प्रदीप पुरंदरे यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. पुरंदरे यांच्या याचिकेमुळेच राज्याने एकात्मिक राज्य जल आराखडा (ISWP) तयार केला होता, ज्यामुळे महाराष्ट्र हे असा आराखडा असलेले देशातील पहिले राज्य ठरले. कायद्याचे ऑपरेटिव्ह भाग अद्याप प्रलंबित महाराष्ट्र सिंचन कायदा १ जानेवारी १९७७ रोजी लागू करण्यात आला. मात्र, केवळ कायदा करणे पुरेसे नाही, तर त्यासाठी नियम, अधिसूचना, सरकारी ठराव आणि इतर कार्यवाहीची आवश्यकता असते, असे पुरंदरे यांनी नमूद केले. “जर ऑपरेटिव्ह भाग तयार केला गेला नाही, तर कायदा केवळ कागदावरच राहतो,” असे ते म्हणाले.
२०१४ साली प्रदीप पुरंदरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ५ ऑगस्ट २०१५ रोजी न्यायालयाने राज्य सरकारला नियम अंतिम करून प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, सरकारने समिती स्थापन करून २८ जुलै २०१५ रोजी अहवाल सादर केला. मात्र, नऊ वर्षे उलटून गेली तरी हे नियम अद्याप लागू झालेले नाहीत.
पुरंदरे यांनी सांगितले की, या विलंबामुळे पाण्याचे योग्य प्रशासन होत नाही. पाणी चोरी, तोडफोड आणि कालव्याच्या व्यवस्थेमध्ये छेडछाड सुरूच आहे. याचा फटका शेवटच्या भागातील शेतकऱ्यांना बसतो. त्यांना पाणी मिळत नाही किंवा नुकसानभरपाई दिली जात नाही, तर राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली बागायतदार सर्व फायदे घेतात.
MWRRA कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे जुन्या कायद्याचे अस्तित्व संदिग्ध जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, २००५ साली लागू झालेल्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण (MWRRA) कायद्यामुळे सिंचन कायद्याच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या नव्या कायद्यांतर्गत नियम तयार करण्यात आले असून, पाणी दर, प्रकल्पांचे पुनरावलोकन आणि आंतरजिल्हा पाणी वाटप यांसारख्या मुद्द्यांवर कार्यवाही केली जाते. तथापि, जुने नियम अद्याप तयार न झाल्याने जलव्यवस्थापनाबाबत प्रशासकीय अडचणी कायम आहेत.
Leave a Reply