Author: Mustan Mirza
-
कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय,आगामी पंचायत व स्थानिक निवडणुका बॅलेट पेपरवरून होणार
•
कर्नाटक सरकारने राज्यातील आगामी पंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनऐवजी (EVM) मतपत्रिकेद्वारे घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, निवडणूक आयोगाला त्याबाबत शिफारस करण्याचे ठरले आहे. कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले…
-
धरणे भरली, मराठवाड्याची तहान भागली
•
छत्रपती संभाजीनगर : दरवर्षी दुष्काळाशी सामना करणाऱ्या मराठवाड्याला यंदा पावसाने दिलासा दिला आहे. सततच्या पावसामुळे सर्व प्रमुख धरणे भरून वाहू लागली असून पिण्याचे पाणी व सिंचनाचा गंभीर प्रश्न सुटला आहे. पैठण येथील जयकवाडी प्रकल्प तब्बल ८८ टक्के भरल्याने सुमारे ९ लाख ११ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. मराठवाड्यातील सर्वात…
-
शनिदेवाच्या पूजेसाठी नवा नियम; पूजाऱ्यांना दक्षिणा बंद
•
सोनई : शनिशिंगणापूर देवस्थान विश्वस्त मंडळाने शनिदेवाच्या पूजेतील पारदर्शकता व शिस्त राखण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार भाविकांकडून आता थेट पूजाऱ्यांना दक्षिणा दिली जाणार नाही. अभिषेकासाठी भाविकांना थेट देवस्थानाकडे १०० रुपये शुल्क भरावे लागेल. त्यानंतरच सहा अधिकृत पुरोहितांच्या मार्फत अभिषेक होईल. हा नवा नियम ६ सप्टेंबरपासून लागू होणार असल्याची माहिती…
-
बाप्पाच्या मंडपातच पार पडला विवाहसोहळा
•
परभणी : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर समाजोपयोगी उपक्रमांचे महत्व अधोरेखित करणारा अनोखा प्रयोग परभणीत राबविण्यात आला. परभणीतील श्री वक्रतुंड गणेश मित्र मंडळातर्फे मध्यमवर्गीय कुटुंबातील एका जोडप्याचा विवाह थाटामाटात आयोजित करण्यात आला. विशेष म्हणजे, हा विवाह मंडपातच मंगलाष्टकांच्या गजरात आणि ढोल-ताशांच्या नादात पार पडला. गणेशभक्तांनी दिलेल्या दानाचा उपयोग फक्त सजावट किंवा सोहळ्यापुरता न…
-
प्रशिक्षित शिक्षकांत महाराष्ट्र आघाडीवर; महिला शिक्षकांची संख्या लक्षणीय
•
मुंबई : गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेत मोठे बदल झाले असून राज्यातील शाळांची संख्या कमी झाली असली तरी शिक्षकांची संख्या तब्बल पाच हजारांनी वाढली आहे. यामुळे एकाच शिक्षकावर अनेक विद्यार्थ्यांचा भार कमी झाला आहे. प्रशिक्षित शिक्षकांच्या संख्येत झालेल्या वाढीचा थेट फायदा विद्यार्थ्यांना होत आहे. सध्या महाराष्ट्रात एकूण ७,४७,५०१ शिक्षक…
-
प्रभाग रचनेसाठी मुंबई महापालिकेकडे ४७० हरकती व सूचना; छाननी प्रक्रिया सुरू
•
मुंबई : आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग रचनेसंदर्भात मुंबई महापालिकेकडे एकूण ४७० हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. मुंबईत २२९ प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होणार असून, या अनुषंगाने मिळालेल्या सूचनांची व हरकतींची छाननी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या माहितीप्रमाणे, २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकांवेळी ९१० हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या होत्या.…
-
जीआरवर उगाच संभ्रम निर्माण केला जातोय : मनोज जरांगे
•
छत्रपती संभाजीनगर : मराठा समाजासाठी सरकारने जारी केलेल्या नव्या जीआरवरून अनावश्यक संभ्रम निर्माण केला जात असल्याची टीका मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे यांनी केली. गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, जर या जीआरची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने केली, तर मराठा समाजाला प्रचंड फायदा होणार असून आरक्षणाच्या मागणीबाबत होणारे…
-
ओबीसींना ‘जीआर’चा धक्का नाही : मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ग्वाही
•
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीमुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात येईल, अशी चर्चा सुरू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्टता केली आहे. “सरकारने सरसकट ओबीसींची मागणी मान्य केलेली नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आतापर्यंत सरकारने केवळ वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी तात्पुरता निर्णय घेतला…
-
जीएसटीतील बदलामुळे सामान्यांना मोठा फायदा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
•
नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्थेत करण्यात आलेल्या व्यापक सुधारणा १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार असून, यामुळे सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी याबाबतची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, या सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेला बूस्टर मिळेल आणि भारताच्या विकासाला अधिक वेग येईल. नव्या व्यवस्थेनुसार जीएसटीचे टप्पे…
-
मुंबई उच्च न्यायालयात १४ नव्या न्यायमूर्तींनी घेतली शपथ
•
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी १४ अतिरिक्त न्यायमूर्तींनी पदाची शपथ घेतली. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या हस्ते हा शपथविधी पार पडला. केंद्र सरकारच्या कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या शिफारशीवरून या नियुक्त्या झाल्या असून, सर्वोच्च न्यायालयाने १९ ऑगस्ट रोजी प्रस्तावास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून २९ ऑगस्टला मान्यता मिळाली आणि…