Author: Mustan Mirza

बॉस्टन : तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने होणाऱ्या प्रगतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर झपाट्याने वाढत आहे. विशेषतः जनरेटिव्ह एआय टूल्स जसे की चॅटजीपीटी आणि कोपायलट यांच्याकडे कंपन्यांनी अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. मात्र, इतकी प्रचंड गुंतवणूक करूनही या साधनांचा कंपन्यांच्या नफ्यावर थेट परिणाम झालेला नाही, असा धक्कादायक निष्कर्ष मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमआयटी)च्या…

मुंबई : विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्य सरकारकडून तयार होत असलेल्या ‘व्हिजन २०४७’ डॉक्युमेंटचा मसुदा सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सादर करण्यात आला. राज्यातील सात विभागांतील अधिकाऱ्यांनी हा प्रारूप मसुदा सादर केला. या मसुद्यात तब्बल चार लाख नागरिकांच्या सूचनांचा समावेश करण्यात आला आहे.फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले की, २०३०…

मुंबई : मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी योजनेतून तब्बल २६ लाख ३४ हजार लाभार्थींचे मानधन तात्पुरते रोखण्यात आले आहे. या बहिणींच्या पात्रतेबाबत शंका उपस्थित झाल्याने सध्या छाननी सुरू आहे. मात्र, इतर २.२९ कोटी लाभार्थी महिलांना योजनेचा लाभ सुरळीत मिळत आहे, असे महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. महिला व बालविकास मंत्री…

मुंबई : राज्य सरकारकडून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या विविध ऑनलाइन सेवांचा आता व्हॉट्सअॅपवरही लाभ घेता येणार आहे. ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील सर्व सेवा व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले. ‘वर्षांव’ नागरिक संपर्क बैठकीत फडणवीस यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या एकाच प्रकारच्या नऊ सेवांचे एकत्रीकरण करण्याचे आदेश दिले.…

मुंबई : शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मांसाहाराबाबत केलेल्या विधानावरून राज्यात नवीन वादंग पेटला आहे. “मी मांस खाते तर माझ्या पांडुरंगाला चालते” या त्यांच्या विधानावरून भाजपकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली असून, वारकरी संप्रदायाची थट्टा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सुळे यांनी शनिवारी नाशिक दौऱ्यात माध्यमांशी बोलताना मांसाहाराविषयी…

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी २०१९ मध्ये मराठवाडा जनतापरिषद दरवर्षी करीत असलेल्या दोन वेगवेगळ्या याचिका महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियम प्राधिकरणाने (एमडब्ल्यूआरआरए) नुकत्याच फेटाळल्या आहेत. हा निर्णय मराठवाड्यासाठी अन्यायकारक असून, याविरुद्ध हायकोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे जनतापरिषद अध्यक्ष डॉ. शंकरराव नागरे यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने जनआराखड्यात कमी पावसाच्या प्रदेशासाठी…