Author: Mustan Mirza
-
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत म्हणाले, ‘चांगले आरोग्य, शिक्षण लोकांच्या आवाक्याबाहेर’
•
इंदूर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी रविवारी (१० ऑगस्ट २०२५) इंदूर येथे ‘श्री गुरुजी सेवा न्यास’ या सार्वजनिक संस्थेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या माधव सृष्टी आरोग्य केंद्र आणि कॅन्सर केअर सेंटरच्या उद्घाटनावेळी सांगितले की, “शिक्षण आणि आरोग्य या दोन्ही गोष्टी सध्याच्या काळात सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत.”ते म्हणाले की, “पूर्वी सामाजिक…
-
छत्तीसगडमधील ‘गौधाम’ योजना: रस्त्यावरील जनावरांच्या समस्येवर उपाय आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
•
छत्तीसगड सरकार गौधाम नावाची एक नवीन योजना सुरू करत आहे, ज्याचा उद्देश रस्त्यांवरील जनावरांमुळे होणारे अपघात कमी करणे आणि त्याच वेळी राज्याची ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आहे. या योजनेअंतर्गत, भटक्या जनावरांना विशेष आश्रयस्थानांमध्ये ठेवले जाईल. यामुळे रस्त्यांवरून जनावरांना हटवता येईल, शेतीत पिकांचे नुकसान होणार नाही आणि अपघातांचे प्रमाणही कमी होईल.…
-
फडणवीस सरकार विरोधात उद्धवसेनेचं राज्यव्यापी आंदोलन
•
मुंबई: उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना अर्थात, शिवसेना (यूबीटी) आज, सोमवारी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील कथित भ्रष्टाचाराच्या विरोधात राज्यभर निदर्शने करणार आहे. सेना (यूबीटी) ने दुपारी १२ वाजता सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या…
-
माहितीच्या महापुरात दिसलेली तीन माणसे आणि त्यांच्या तीन बातम्या – महेश म्हात्रे
•
माहितीच्या युगात, आधुनिक तंत्रज्ञान जिवनव्यापी… इतके की, जीव गुदमरतो…क्षणोक्षणी, त्याला जोड प्रसार माध्यमांची, ढगफुटी व्हावी तशा अंगावर येणार्या बातम्यां… थोड्या आवश्यक, बहुतेक निरर्थक… आणि त्या अफाट प्रवाहात आपण वाहून चाललोय, जोरात. आमचे पाय अधांतरी, नाका – डोळ्यात जातंय पाणी, अनावश्यक शब्दांचे… च्याट जीपीटी रुतून बसलाय मेंदूत बोटं करताहेत स्क्रोल, अविरत…
-
ओबीसी क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादेचा दर ३ वर्षांनी आढावा घेण्याची शिफारस
•
नवी दिल्ली : इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) कल्याणासाठी नेमलेल्या एका संसदीय समितीने क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादेचे पुनरावलोकन दर ३ वर्षांनी करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. समितीने नुकत्याच संसदेत सादर केलेल्या आढावा अहवालात, सध्याची उत्पन्न मर्यादा अनेक कुटुंबांना आरक्षण आणि कल्याणकारी योजनांपासून वंचित ठेवत असल्याचे म्हटले आहे. भाजप खासदार गणेश सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील…
-
मंत्री सरनाईकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह, कारवाईनंतर रॅपिडोलाच स्पॉन्सरशिप
•
ठाणे: राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या एका कृतीमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या रॅपिडो बाईक टॅक्सीवर कारवाईचे आदेश देणारे सरनाईक, महिनाभरातच त्यांच्या मुलाच्या ‘प्रो गोविंद’ कार्यक्रमासाठी रॅपिडोला प्रमुख प्रायोजक म्हणून स्वीकारल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरनाईकांनी स्वतः तीन वर्षांपासून ‘प्रो गोविंद’चे रॅपिडो प्रायोजक असल्याचे…
-
रागाच्या भरात गेलेला मुलगा आठ वर्षांनी परतला, पोलिसांकडून ‘सरप्राईज गिफ्ट’; आई-वडिलांना अश्रू अनावर
•
बीड: शिक्षणाचा कंटाळा आणि घरच्यांच्या तगाद्याला कंटाळून, २०१७ साली रागाच्या भरात घर सोडून गेलेला मुलगा तब्बल आठ वर्षांनंतर परतल्याने आई-वडिलांच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रूंचा महापूर वाहिला. पोलिसांनी या मुलाला शोधून काढून ‘सरप्राईज गिफ्ट’ म्हणून त्याच्या आई-वडिलांसमोर आणले आणि ‘फिल्मी स्टाईल’ भेटीने सर्वांनाच भावूक केले. राजू काळेसाहेब माळी (वय २४, रा. खडकूट, ता.…
-
पेन्शनच्या हक्कासाठी सावत्र आईही ‘आई’च: सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
•
नवी दिल्ली: ‘आई’ या शब्दाचा अर्थ अधिक व्यापक करण्याची गरज असून, सामाजिक कल्याण योजना आणि पेन्शनमध्ये सावत्र आईचाही समावेश केला पाहिजे, असे महत्त्वपूर्ण मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. केंद्र सरकार आणि भारतीय हवाई दलाला आवाहन करत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्ज्वल भुयान आणि एन. कोतिस्वर सिंग यांच्या…
-
वांद्रे येथे उच्च न्यायालयाचे भव्य संकुल उभारणीचा मार्ग मोकळा; सरकारने आरक्षण हटविले
•
मुंबई: वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय कर्मचारी वसाहतीच्या जागेवर उच्च न्यायालयाचे भव्य संकुल उभारण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने या जागेवरील विविध आरक्षणे रद्द करण्यासाठी मंत्रालयीन अधिसूचना जारी केली आहे. हे संकुल सुमारे ३० एकर जमिनीवर उभारले जाणार असून, यासाठी पूर्वी अस्तित्वात असलेली कर्मचारी वसाहत, क्रीडांगण, उद्यान, सांस्कृतिक केंद्र,…
-
आदिवासी महिलांसाठी ‘राणी दुर्गावती योजना’ जाहीर; १०० टक्के अनुदान मिळणार
•
मुंबई: आदिवासी महिलांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना’ जाहीर करण्यात आली असून, या योजनेअंतर्गत आदिवासी महिलांना विविध व्यवसायांसाठी १०० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारच्या योजनांमध्ये ५० टक्के हिस्सा द्यावा लागत होता, परंतु आता तो…