Author: mahacentreweb@gmail.com

दिल्ली : राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत आणण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. गैर-सरकारी संघटना असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये निवडणुकीदरम्यान जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि काळ्या पैशाचा वापर रोखण्यासाठी प्रमुख राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करण्यात…