केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशन (UDISE) प्लसच्या अहवालानुसार, देशातील केवळ ५७.२ टक्के शाळांमध्ये कार्यरत संगणक आहेत, तर फक्त ५३.९ टक्के शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे.शालेय शिक्षणाशी संबंधित देशभरातील माहिती संकलित करणाऱ्या UDISE प्लस डेटाने शाळांमधील मूलभूत आणि प्रगत सुविधांची स्थिती उघड केली आहे. ९० टक्क्यांहून अधिक शाळांमध्ये वीज आणि लिंग-विशिष्ट शौचालये यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध असल्या तरी, संगणक, इंटरनेट, तसेच दिव्यांगांसाठी रॅम्पसारख्या सुविधा अद्याप मर्यादित आहेत.
प्रगत सुविधांमध्ये तफावत:
५७.२% शाळांमध्ये संगणक कार्यरत ,५६.९% शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा, ५२.३% शाळांमध्ये रॅम्पची सोय आहे.
विद्यार्थ्यांची घटती संख्या हा देखील चिंतेचा विषय आहे.
२०२३-२४ या वर्षात शाळांमधील एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या ३७ लाखांनी घटली असून ती २४.८ कोटींवर पोहोचली आहे.
शैक्षणिक स्तरावर नावनोंदणीचे प्रमाण: पूर्व प्राथमिक स्तरावरील नावनोंदणी गुणोत्तर (GER) ९६.५% असूनही प्राथमिक स्तरावर हे प्रमाण केवळ ४१.५% आहे.
माध्यमिक स्तरावर शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ५.२% वरून १०.९% पर्यंत वाढले आहे, ज्यामुळे उच्च शिक्षणात लक्षणीय गळती दिसून येते.
शिक्षण मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० च्या अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रयत्नांनंतरही, शाळांमधील पायाभूत सुविधांमधील कमतरता सार्वत्रिक शिक्षणाच्या दिशेने प्रगतीमध्ये मोठा अडथळा ठरत आहे. २०३० पर्यंत ठरवलेल्या उद्दिष्टांसाठी संसाधनांचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि वापर करणे आवश्यक आहे.”
NEP २०२० अंतर्गत समावेशकता आणि समानतेला प्राधान्य दिले गेले असून, UDISE प्लसचा हा अहवाल देशातील शिक्षण व्यवस्थेतील वास्तव स्थितीचे प्रतिबिंब आहे.
Leave a Reply