राज्य सरकारकडून उंच इमारतींची व्याख्या १२० मीटरवरून १८० मीटरपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावामुळे मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चिंतेच्या सावटाखाली आहे. या प्रस्तावानुसार, १८० मीटरपर्यंतच्या इमारतींसाठी बीएमसीच्या उंच इमारत समितीकडून परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही, ज्यामुळे तांत्रिक तपासणीच्या प्रक्रियेला धक्का बसू शकतो, असा बीएमसीचा युक्तिवाद आहे. बीएमसीच्या विकास योजना विभागाने नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, “या प्रस्तावाशी संबंधित तांत्रिक बाबींबाबत आम्ही सरकारकडे आमची चिंता व्यक्त केली आहे,” असे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सांगितले. फेब्रुवारी महिन्यात राज्य सरकारने या प्रस्तावासाठी सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध केली होती.
बीएमसीच्या इमारत प्रस्ताव कक्षाचे उपमुख्य अभियंता लोटन अहिरे यांनी सांगितले की, अर्बन डिझाईन रिसर्च इन्स्टिट्यूट (UDRI) आणि अर्बन सेंटर या नामवंत शहरी नियोजन संस्थांनीही यावर आक्षेप घेतला आहे. अर्बन डिझाईन अ‍ॅण्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले की, “२०१८ मध्ये लागू झालेल्या डीसीपीआर २०३४ नुसार उंच इमारतींची व्याख्या ७० मीटरवरून १२० मीटरपर्यंत करण्यात आली होती. आता सात वर्षांतच ही व्याख्या १८० मीटरपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकतो.”
त्यांनी असेही नमूद केले की, “अशा गगनचुंबी इमारतींसाठी संरचनात्मक स्थैर्य, अग्निसुरक्षा, प्रकाश व वायुवीजन आणि वाहतुकीच्या सुविधांचा सखोल विचार होणे गरजेचे आहे. तांत्रिक तपासणी टाळल्यास सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो.” अग्निशमन विभागाच्या माजी मुख्य अधिकाऱ्यांनीदेखील यावर आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रभात रहांगडाले म्हणाले, “७० मीटरहून अधिक उंच असलेल्या इमारतींमध्ये दोन आपत्कालीन मार्ग, अग्निशमन लिफ्ट आणि २४x७ देखरेख असणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात मात्र अनेक ठिकाणी या नियमांचे पालन होत नाही.
दुसऱ्या निवृत्त अधिकाऱ्याने उदाहरण देत सांगितले की, “दादरमधील एका ४२ मजली इमारतीत लागलेल्या आगीच्या वेळी आमच्या कर्मचाऱ्यांना पंपांद्वारे वरच्या मजल्यांपर्यंत चढावे लागले. आमच्या शिड्यांची पोहोच केवळ ९० मीटरपर्यंतच आहे. त्यामुळे अशा उंच इमारतींमध्ये अंतर्गत अग्निशमन यंत्रणा सक्षम असणे अत्यावश्यक आहे. बॉम्बे फर्स्टचे प्रमुख आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी संजय उबाळे यांनीही यावर भाष्य करताना सांगितले की, मुंबईसारख्या महानगरात जागेची मर्यादा लक्षात घेता एफएसआय वाढवणे अपरिहार्य आहे. मात्र त्यामुळे लोकसंख्या घनता वाढते.
त्यामुळे उंच इमारती सार्वजनिक वाहतूक सुविधांच्या जवळ असाव्यात आणि अशा इमारतींसाठी पार्किंगची मर्यादा ठरवून नागरिकांना सार्वजनिक वाहतूक वापरण्यास प्रवृत्त करणे गरजेचे आहे.” या प्रस्तावामुळे बीएमसीसह विविध शहरी नियोजन संस्था, अग्निशमन विभाग आणि नागरी तज्ज्ञांनी उचललेले प्रश्न महत्त्वाचे असून, गगनचुंबी इमारतींच्या वाढत्या संख्येबाबत सुरक्षेचे मापदंड अधिक कठोर ठेवण्याची आवश्यकता अधोरेखित होत आहे.
Leave a Reply