नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सध्या सुरू असलेल्या विविध योजनांचा सखोल आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या योजनेतून आतापर्यंत तब्बल ३ लाख कोटी रुपयांची बचत झाली असून, बोगस लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले आहे. केंद्र सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या १२ लाख कोटी रुपयांच्या ३१४ केंद्रीय योजनांची छाननी सुरू आहे. यामुळे सरकारी निधीचा अधिक प्रभावी वापर होईल, अशी अपेक्षा आहे.
प्रमुख मुद्दे
* सखोल छाननी: केंद्र सरकारकडून निधी मिळणाऱ्या ५४ योजनांचे मूल्यांकन “थर्ड पार्टी” द्वारे केले जाणार आहे. याचा उद्देश या योजना लोकांपर्यंत किती प्रभावीपणे पोहोचत आहेत, हे तपासणे आहे.
* नीती आयोगाची भूमिका: नीती आयोग १६० केंद्र पुरस्कृत योजनांचा आढावा घेत आहे. यामध्ये अंशतः निधी असलेल्या २६० योजनांचे मूल्यांकन DEO द्वारे केले जाईल.
* योजनांना मुदतवाढ नाही?: ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ज्या ३९४ योजनांचा लाभ नागरिकांना किती होत आहे हे समोर येणार नाही, त्या योजना पुढे चालू ठेवण्याची शिफारस केंद्र सरकार करणार नाही.
* मनरेगावर मर्यादा: या आढाव्यामुळे महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना (मनरेगा) सारख्या लोकप्रिय योजनांवरही काही मर्यादा येण्याची शक्यता आहे.
* थेट लाभ हस्तांतरण: सरकारने लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे पाठवण्यावर भर दिला आहे, ज्यामुळे पैशांची बचत झाली आहे.
* भविष्यातील धोरण: अर्थ मंत्रालयाच्या पत्रकानुसार, योजनांना त्यांची निश्चित उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यात किती यश आले, हे सिद्ध करावे लागेल. जर हे सिद्ध झाले नाही, तर त्या योजना बंद केल्या जाऊ शकतात. प्रत्येक योजनेसाठी एक निश्चित ‘बंद होण्याची तारीख’ असावी, असेही या पत्रकात नमूद केले आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ११.२१ लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च निश्चित केला आहे. सरकारचा असा दावा आहे की बोगस लाभार्थ्यांना वगळून त्यांनी आधीच ३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बचत केली आहे. हे कठोर छाननीचे काम पुढेही सुरूच राहणार आहे.
या आढाव्यात खालील प्रमुख योजनांचा समावेश आहे:
* प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
* प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण आणि शहरी)
* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा)
* प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना
* आयुष्मान भारत
* स्वच्छ भारत मिशन
* स्मार्ट सिटी
* उज्ज्वला योजना
* जल जीवन मिशन
* राष्ट्रीय आरोग्य अभियान


Leave a Reply