प्रवरानगर येथील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या सन २००४-५ मधील तसेच २००७ या कालावधीतील संचालक मंडळाविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा लोणी पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणात जलसंपदा मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह एकूण ५४ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात सहकार चळवळ उभी करणार्‍या पहिल्या आदर्श कारखान्यावर अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल झाल्याने राज्यात खळबळ माजली आहे.
त्यामुळे विखे पिता- पुत्रांची राजकीय कारकीर्द धोक्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अखेर या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कारखान्याचे ऊस उत्पादक सभासद बाळासाहेब केरू विखे यांनी या प्रकरणाची तक्रार दाखल केली असून, त्यांच्या फिर्यादीवरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या गुन्ह्यात बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन विभागीय व्यवस्थापक व युनियन बँकेचे तत्कालीन विभागीय व्यवस्थापक यांचाही समावेश आहे.
बाळासाहेब केरू विखे यांनी त्यांच्या फिर्यादीत गंभीर आरोप करताना नमूद केले आहे की, डॉ. विखे कारखान्याने बनावट कागदपत्रे करून, कर्जाचा प्रस्ताव तयार करून बँक ऑफ इंडिया व युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अनुक्रमे ३ कोटी ११ लाख ६० हजार ९८६ रु. व ५ कोटी ७४ लाख ४२ हजार २२० असे एकूण ८ कोटी ८६ लाख १२ हजार २०६ रुपये शेतकरी सभासदांच्या नावे मंजूर केले. प्रत्यक्षात ही रक्कम सभासदांना प्रदान करण्यात आली नाही. रकमेची अफरातफर करून शासनाची फसवणूक केली व कर्जमाफी योजनेस पात्र नसतानाही कर्जमाफी प्राप्त करून फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा केला.
या प्रकरणी प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी कारखान्याचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र ते उपलब्ध झाले नाहीत. त्याचप्रमाणे कारखान्याचे कार्यकारी संचालक महेश कोनापुरे यांच्याशीही संपर्क होऊ शकला नाही.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळाविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यामध्ये संशयित आरोपी म्हणून मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या नावाचा समावेश आहे. वैभव कलुबर्मे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक श्रीरामपूर.
Leave a Reply