मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे चालू महिन्याअखेरपर्यंत मागे घेण्यात येणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) मंत्रिमंडळ उपसमिती आणि आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या चर्चेदरम्यान काढण्यात आला. सरकारने आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत आणि नोकरी देण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आतापर्यंत १५ कोटी रुपयांची मदत वितरित झाली असून, उर्वरित रक्कम लवकरच देण्यात येईल. वारसांना नोकरीसाठी महासंघटना, एमआयडीसी, ऊर्जा आदी विभागांमध्ये प्राधान्याने नियुक्ती दिली जाणार आहे, असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, जात पडताळणी प्रमाणपत्राबाबत मराठा समाजातील नागरिकांना मोठ्या अडचणी येत असल्याचे जरांगे पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानुसार, सरकारने आता ही प्रक्रिया केवळ १० दिवसांत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे समाजातील युवकांना शैक्षणिक व नोकरीच्या संधींमध्ये दिलासा मिळेल. याशिवाय, मराठा-कुणबी, कुणबी- मराठा या संदर्भातील सुमारे ५८ लाख नोंदी सर्व ग्रामपंचायतांच्या नोटीस बोर्डांवर लावण्यात येणार आहेत. यामुळे नोंदींबाबत पारदर्शकता येईल आणि कुणाची नावे या यादीत आहेत हे स्पष्ट होणार आहे. जिल्हाधिकारी स्तरावर ही कार्यवाही हाती घेतली जाईल. तथापि, “मराठा आणि कुणबी एकच” या मागणीवर सरकारने तात्काळ निर्णय घेणे शक्य नसल्याचे सांगून पुढील दोन महिने अभ्यासासाठी वेळ मागितला आहे. जरांगे पाटील यांनीही हा अवधी सरकारला दिल्याचे कळते. या घडामोडींमुळे मराठा आरक्षण प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलल्याचे चित्र दिसत असून, आंदोलनकर्त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
Leave a Reply