पाकिस्तानी नागरिक असलेल्या वडिलांचे पालकत्व लाभलेल्या आणि भारतीय मातांकडून जन्मलेल्या नऊ मुलांचे प्रकरण मध्य प्रदेश सरकारसमोर एक गंभीर आणि गुंतागुंतीचा मुद्दा बनला आहे. केंद्र सरकारने अशा नागरिकांना भारतातून तात्काळ बाहेर जाण्याचे निर्देश दिले असून, या पार्श्वभूमीवर भोपाळमध्ये २५ एप्रिल रोजी एका पाकिस्तानी नागरिकाने दीर्घकालीन व्हिसासाठी (एलटीव्ही) अर्ज केला होता. मात्र त्याआधीच केंद्र सरकारने विविध प्रकारचे पाकिस्तानी व्हिसा रद्द करण्याचे आदेश जारी केले होते.
केंद्र सरकारने व्यवसाय, परिषद, पाहुणा आणि तीर्थयात्रा यांसारख्या १४ प्रकारच्या व्हिसा रद्द केले असून, एलटीव्ही व राजनैतिक व्हिसा यांना अपवाद दिला आहे. आदेशानुसार, सार्क व्हिसा धारकांना २६ एप्रिलपर्यंत, इतर व्हिसा धारकांना २७ एप्रिलपर्यंत भारत सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वैद्यकीय कारणांसाठी भारतात आलेल्यांना ही मुदत २९ एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
मध्य प्रदेशातील अशा १४ पाकिस्तानी नागरिकांना, ज्यामध्ये वरील नऊ मुलांचाही समाविष्ट आहे, भारतातून जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापैकी तीन नागरिक आधीच पाकिस्तानमध्ये परतले आहेत, तर एक व्यक्ती सध्या दिल्लीमध्ये असून त्याचे प्रकरण परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाकडे प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अशा प्रकरणांबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन मागितले आहे.
केंद्र सरकारने स्पष्टपणे इशारा दिला आहे की, अंतिम मुदतीपूर्वी भारत न सोडणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांविरोधात अटक आणि गुन्हेगारी कारवाई करण्यात येईल. अशा व्यक्तींना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड, अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. हे आदेश २२ एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये पाकिस्तानशी संबंधित दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात २६ नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर जारी करण्यात आले. २५ एप्रिल रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधत पाकिस्तानी नागरिकांनी भारतात दीर्घकाळ थांबू नये यासाठी तातडीने आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे सचिव गोविंद मोहन यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे या आदेशांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.
सध्या मध्य प्रदेशात विविध प्रकारच्या व्हिसावर २२८ पाकिस्तानी नागरिक वास्तव्यास आहेत. त्यापैकी नऊ मुले, जी भारतीय मातांकडून आणि पाकिस्तानी वडिलांकडून जन्मलेली आहेत, ही प्रकरणे सरकारसाठी विशेष चिंतेचा विषय ठरली आहेत. या मुलांपैकी चार इंदूरमध्ये, तीन जबलपूरमध्ये आणि दोन भोपाळमध्ये आपल्या मातांसोबत राहत आहेत. या प्रकरणांमध्ये मानवी बाजू आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे नियम यांच्यात योग्य तो समतोल राखत, राज्य सरकार केंद्राच्या आदेशांचे पालन करत आहे. या संवेदनशील प्रकरणांची योग्य हाताळणी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मागवलेले मार्गदर्शन आवश्यक आणि उचित असल्याचे स्पष्ट होते.
Leave a Reply