राज्यातील आगामी महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) सादर करण्यासाठी आता सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. तसेच, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत निवडून आलेल्या उमेदवारांनाही सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. यासाठी “महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे (अध्यादेश) २०२५” जारी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक इच्छुक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पूर्वी अनेक उमेदवारांची जातवैधता प्रमाणपत्र न सादर केल्यामुळे निवड रद्दबातल ठरत होती, त्यामुळे ही मुदत राजकीय स्थैर्य राखण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे प्रशासनाचे मत आहे.
दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी शासकीय अभियोक्ता कार्यालयाची स्थापना आणि आवश्यक पदनिर्मिती तसेच निधीची तरतूदही मंजूर करण्यात आली आहे.
राज्यात नोव्हेंबरच्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने, सरकारचा हा निर्णय निवडणूकपूर्व महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
Leave a Reply