Category: News and Updates
-

माजी सरन्यायधीश चंद्रचूड यांच्या सरकारी निवासस्थानावरून वाद: सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला पत्र
•
नवी दिल्ली: भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी अद्याप आपले सरकारी निवासस्थान रिकामे केले नसल्याने वाद निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने एक असामान्य पाऊल उचलत केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे, ज्यात त्यांनी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना तातडीने निवासस्थान खाली करण्याचे निर्देश देण्यास सांगितले आहे. सरकारी निवासस्थान रिकामे…
-

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी आता डिजिटल कोर्स उत्तीर्ण करणे बंधनकारक
•
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नती संदर्भात एक महत्त्वाचा बदल जाहीर केला आहे. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळवण्यासाठी विशिष्ट डिजिटल कोर्स उत्तीर्ण करणे बंधनकारक असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयाचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक कामगिरी मूल्यांकन अहवालावर (APAR) आणि त्यांच्या पदोन्नतीवर होणार आहे. काय…
-

माजी विद्यार्थी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी गिरगाव येथील शाळेला दिली भेट; मातृभाषेतील शिक्षणाचे केले कौतुक
•
मुंबई: भारताचे सरन्यायाधीश, भूषण गवई यांनी रविवारी मुंबईतील गिरगाव येथील त्यांच्या जुन्या शाळेला भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी आपल्या शालेय जीवनातील आठवणींना उजाळा दिला. मराठी माध्यमात शिक्षण घेतल्यामुळे विषयांची समज अधिक घट्ट होते, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. शिक्षणासोबतच संस्कारही रुजतात आणि हेच संस्कार आयुष्यभर साथ देतात, असा आत्मविश्वास…
-

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी: ‘एकीकृत पेन्शन योजने’लाही (UPS) आता ‘राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली’प्रमाणे (NPS) कर लाभ!
•
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे एकीकृत पेन्शन योजनेत (UPS) सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आता राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीप्रमाणे (NPS) कर लाभांचा फायदा मिळणार आहे. ‘एकीकृत पेन्शन योजने’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. वित्त मंत्रालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी…
-

मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची पदे भरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय प्रयत्नशील: सरन्यायाधीश गवई
•
मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) प्रयत्नशील असून, लवकरच ९४ न्यायाधीशांच्या पूर्ण क्षमतेने उच्च न्यायालय कार्यरत होईल, असे आश्वासन भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई (CJI Bhushan Gavai) यांनी शुक्रवारी दिले. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी नमूद…
-

महाराष्ट्रात ४ महिन्यांत २२ वाघ, ४० बिबट्यांचा मृत्यू: धक्कादायक आकडेवारी समोर
•
मुंबई: महाराष्ट्रात वन्यजीवांच्या संरक्षणाविषयी चिंता वाढवणारी आकडेवारी समोर आली आहे. या वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांत, म्हणजेच जानेवारी ते एप्रिल २०२५ या कालावधीत, तब्बल २२ वाघ आणि ४० बिबट्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली. ही आकडेवारी वन्यजीव अभ्यासक आणि पर्यावरणप्रेमींसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. बिबट्यांच्या मृत्यूची कारणे…
-

परभणी कोठडी मृत्यू: पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचे खंडपीठाचे आदेश
•
छत्रपती संभाजीनगर: परभणी येथील न्यायालयीन कोठडीत झालेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूप्रकरणी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने, सोमनाथच्या आई विजयाताई सूर्यवंशी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने, संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांविरोधात आठ दिवसांच्या आत गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश परभणीच्या…
-

शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी राज्यस्तरीय एसआयटी स्थापन होणार
•
मुंबई: महाराष्ट्रात २०१२ पासून शिक्षक भरतीवर बंदी असतानाही, २०१९ ते २०२५ या काळात मोठ्या प्रमाणावर बोगस शालार्थ आयडी (वेतन आयडी) तयार करून शिक्षक भरती घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या घोटाळ्याच्या सखोल चौकशीसाठी राज्यस्तरीय विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची घोषणा शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी शुक्रवारी विधान…
-

महाराष्ट्रातील शेतकरी सर्वाधिक कर्जबाजारी: देशावर १२ लाख कोटींहून अधिक कर्ज
•
नवी दिल्ली: देशातील शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत असून, ३१ मार्च २०२४ पर्यंत देशभरातील शेतकऱ्यांवर तब्बल १२ लाख १९ हजार ५१६ कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यापैकी सर्वाधिक कर्ज महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर आहे, त्यांच्या डोक्यावर ८ लाख ३८ हजार २४९ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन…

