नवी दिल्ली : देशात वाढत्या ऑनलाइन बेटिंग अॅप्स आणि सेलिब्रिटींमार्फत होणाऱ्या जाहिरातींमुळे मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ऑनलाइन गेमिंग संदर्भातील महत्त्वाचे विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश भारतीय ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राचे नियमन करणे आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालणे हा आहे. लवकरच हे विधेयक लोकसभेत मांडले जाणार आहे.
फसवणूक रोखण्यासाठी कडक तरतुदी
या विधेयकात ऑनलाइन गेमिंगमुळे होणाऱ्या फसवणुकीला दंडनीय गुन्हा घोषित करण्यात आले आहे. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर फसवणूक झाल्यास थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल. याशिवाय, ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्राकडून एक नियामक नेमण्याची तरतूद केली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, बँका आणि आर्थिक संस्थांना ऑनलाइन गेमिंगसाठी पैसे ट्रान्सफर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांना आळा बसेल. तसेच परदेशी गेमिंग वेबसाइट्स बंद करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडील अधिकाऱ्यांना दिले जातील.
जाहिरातींवरही बंदी
गेमिंग उद्योगातील मोठा महसूल हा जाहिरातींमधून मिळत असल्याने, या विधेयकात गेमिंगच्या जाहिरातींवरही निर्बंध आणण्यात आले आहेत. बेटिंग, जुगार आणि फसवणूक करणाऱ्या गेम्सची जाहिरात करणे बंदीघटक ठरेल. मात्र, ई-स्पोर्ट्स किंवा कौशल्याधारित गेम्ससाठी जाहिरात करण्यास परवानगी असेल.
उद्योगाचा वेगवान विस्तार
भारतामध्ये ऑनलाइन गेमिंग उद्योग झपाट्याने वाढत आहे. 2029 पर्यंत हा उद्योग तब्बल 7.1 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. सध्या या उद्योगातील 55 टक्के महसूल जाहिरातींवर आधारित आहे. या नव्या कायद्यामुळे उद्योगाला शिस्तबद्धता मिळेल, तसेच फसवणुकीत घट होईल, अशी अपेक्षा आहे.
ग्राहकांचा विश्वास वाढणार
ऑनलाइन गेमिंगवरील या नव्या नियंत्रणामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढेल आणि पारदर्शकता निर्माण होईल, असा सरकारचा दावा आहे. फसवणूक करणाऱ्या बेटिंग अॅप्स, परदेशी वेबसाइट्स आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर आळा बसल्याने ग्राहक सुरक्षितपणे गेमिंगचा आनंद घेऊ शकतील.
Leave a Reply