वक्फ मालमत्तांबाबत निर्माण झालेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी महत्त्वपूर्ण घडामोड झाली. केंद्र सरकारने स्पष्ट ग्वाही दिली की, ‘वक्फ बाय यूजर’ मालमत्तांसह कोणतीही वक्फ मालमत्ता सध्या काढून घेतली जाणार नाही, तसेच केंद्रीय वक्फ परिषद किंवा राज्य वक्फ बोर्डांवर ५ मेपूर्वी कोणत्याही नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत. याची नोंद घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला आपली भूमिका मांडण्यासाठी ७ दिवसांची मुदत दिली आहे.सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार, आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. वक्फ दुरुस्ती कायद्याविरोधात दाखल झालेल्या एकत्रित याचिकांवर सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी सुरू राहिली.
केंद्र सरकारतर्फे महान्यायाभिकर्ता तुषार मेहता यांनी यावेळी युक्तिवाद करत सांगितले की, “संसद आणि सरकार ही जनतेसमोर उत्तरदायी आहेत. न्यायालयाने सरकारचे म्हणणे ऐकून न घेता कायद्यावर तात्काळ स्थगिती देऊ नये. ‘वक्फ वापरा’च्या मालमत्तांवर भाष्य करताना त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतील, याचाही विचार व्हायला हवा.”
यावर प्रतिक्रिया देताना सरन्यायाधीश खन्ना म्हणाले, जर वक्फ कायदा १९९५ अंतर्गत एखाद्या मालमत्तेची नोंदणी झाली असेल, तर ती मालमत्ता पुढील सुनावणी होईपर्यंत काढून घेता येणार नाही.
वक्फ मालमत्तांच्या वापराबाबत सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी निर्णायक टप्प्याची नोंद झाली. वक्फ वापराच्या मालमत्तेसह अन्य कोणत्याही वक्फ मालमत्तेचा दर्जा रद्द करण्यावर तात्पुरता स्थगिती आदेश लागू करू नये, तसेच केंद्रीय वक्फ परिषद व वक्फ बोर्डांवर मुस्लिमेतर व्यक्तींना नियुक्त करण्यास स्थगिती देऊ नये, अशी भूमिका केंद्र सरकारतर्फे सादर करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ठामपणे मांडली.कायद्यावरील स्थगिती हा कठोर निर्णय ठरेल. सरकारला आपली प्राथमिक बाजू मांडण्यासाठी वेळ देणं गरजेचं आहे, अशी मागणी करत केंद्र सरकार आपली भूमिका सात दिवसांत स्पष्ट करेल, असं त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केलं.सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याची दखल घेत केंद्राला सात दिवसांची मुदत दिली.दरम्यान, वक्फ दुरुस्ती कायद्यातील कलम ९ आणि १४ अंतर्गत कोणत्याही नव्या नियुक्त्या पुढील सुनावणीपर्यंत केल्या जाणार नाहीत, अशी स्पष्ट ग्वाही केंद्र सरकारने दिली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल झालेल्या एकूण ७२ याचिकांपैकी प्रारंभी फक्त ५ याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला असून, ५ मे रोजी पुढील सुनावणी दरम्यान प्राथमिक आक्षेप व तात्पुरत्या आदेशांवर चर्चा होणार आहे, अशी माहितीही न्यायालयाने दिली.
न्यायालयाचं म्हणणं काय?
वक्फ कायद्यावर दाखल याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याबाबत समतोल भूमिका मांडली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, वक्फ कायद्यात काही सकारात्मक तरतुदी असून, त्यामुळे संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देता येणार नाही. मात्र, काही तरतुदींवर पुनर्विचार आवश्यक आहे, असंही न्यायालयाने नमूद केलं.वक्फ कायदा १९९५ अंतर्गत नोंदणी झालेली कोणतीही वक्फ मालमत्ता पुढील सुनावणीपर्यंत काढून टाकता येणार नाही,” असा स्पष्ट आदेश खंडपीठाने दिला आहे. आम्ही याबाबत सद्यःस्थितीत कोणताही अंतिम आदेश देत नाही. मात्र, संसद कायदे तयार करते, कार्यपालिका ते राबवते आणि न्यायपालिका कायद्यांचा अर्थ लावते. तेच आम्ही करत आहोत.
Leave a Reply