मुंबई: महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा ‘अनिवार्य’ करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेला वादंग आता सुधारित निर्णयानंतरही शमलेला नाही. राज्य सरकारने हिंदीला ‘अनिवार्य’ ऐवजी ‘सर्वसाधारणपणे’ तिसरी भाषा म्हणून घोषित करून एक पाऊल मागे घेतल्याचे दाखवले असले तरी, विरोधकांनी याला ‘शब्दच्छल’ संबोधत तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले असल्याचे सांगितले आहे. या धोरणानुसार, तीन भाषा अनिवार्य आहेत, ज्यापैकी एक मातृभाषा (मराठी) आणि दुसरी इंग्रजी असेल. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीला प्राधान्य दिले जात होते, कारण त्याचे शिक्षक सहज उपलब्ध आहेत. मात्र, आता मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, हिंदीची ‘अनिवार्यता’ काढण्यात आली आहे आणि विद्यार्थ्यांना कोणतीही भारतीय भाषा निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.
सुधारित शासन निर्णयात काय म्हटले आहे?
नवीन सुधारित शासन निर्णयानुसार, हिंदी ही ‘अनिवार्य’ ऐवजी ‘सर्वसाधारणपणे’ तिसरी भाषा असेल. जर शाळेतील प्रत्येक इयत्तेत २० विद्यार्थ्यांनी हिंदीव्यतिरिक्त इतर भारतीय भाषा शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर त्यांना ती भाषा शिकवण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध करून दिला जाईल. मात्र, जर विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असेल, तर अशा विद्यार्थ्यांना ती भाषा ऑनलाइन शिकवली जाईल.
विरोधकांकडून तीव्र आक्षेप
राज्य सरकारच्या या सुधारित निर्णयावर मनसे (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) आणि काँग्रेसने जोरदार टीका केली आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “गुजरातमध्ये हिंदी सक्तीची नाही, ती एका राज्याची भाषा आहे; मग महाराष्ट्रातच तिची सक्ती का?” राज ठाकरे यांनी पुढे म्हटले की, उत्तरेकडील लोकांना सुसंस्कृत महाराष्ट्रावर ‘काबीज’ करायचे आहे का? असे प्रकार खपवून घेणार नाही, कारण हिंदी लादल्यास मराठीवर कायमचा ‘वखवं’ फिरेल.
काँग्रेसनेही या सुधारित निर्णयाला ‘शब्दच्छल’ म्हटले असून, हा निर्णय म्हणजे अप्रत्यक्षपणे हिंदीची सक्ती करण्याचाच प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. एप्रिलमध्ये राज्य सरकारने पहिलीपासून हिंदीला तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु तीव्र विरोधामुळे त्याला स्थगिती द्यावी लागली होती. आता पुन्हा सुधारित निर्णय जारी केल्याने हा वाद पुन्हा उफाळून आला आहे.
एकंदरीत, राज्य सरकार विद्यार्थ्यांसाठी तिसरी भाषा निवडण्याची लवचिकता देत असल्याचे सांगत असले तरी, ‘सर्वसाधारणपणे’ हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून ठेवण्याने आणि विशिष्ट संख्याबळाची अट ठेवल्याने विरोधक समाधानी नाहीत. यामुळे महाराष्ट्रातील भाषा सक्तीचा वाद अजूनही धुमसत राहणार असल्याचे चित्र आहे.
Leave a Reply