मुंबई : हैदराबाद गॅझेटनंतर राज्य सरकारने काढलेल्या नव्या शासन निर्णयावरून ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाचा वाद पुन्हा चिघळला आहे. मात्र हा जीआर कोणालाही सरसकट आरक्षण देत नसून, अन्याय टाळण्यासाठी घेतलेला निर्णय आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. “या सरकारच्या काळात ओबीसींवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही,” असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. फडणवीस यांनी काँग्रेसवरही टीका करताना, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणे ही काँग्रेसची परंपरा असल्याचा आरोप केला. तर विरोधकांनी या जीआरला आव्हान देण्याचा इशारा दिला आहे.
नाशिकमध्ये छगन भुजबळ यांनी सरकारवर टीका करताना हा निर्णय घाईघाईत आणि मोर्चाच्या दबावाखाली घेतल्याचा आरोप केला. त्यांनी आरक्षणासाठी शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचे आवाहन केले. दरम्यान, तर मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, काही लोकांनी मराठा आरक्षणाबाबत कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला, तर आपणही ओबीसी आरक्षणालाच आव्हान देऊ. भुजबळ सरकार आणि देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं देखील जरांगे म्हणाले.
दरम्यान, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने या जीआरविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. “मराठा समाजाला दबावाखाली कुणबी ठरवणे म्हणजे ओबीसींवर अन्याय आहे,” असा आरोप करण्यात आला आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गेल्या तीन दशकांपासून न्यायालयीन लढाया सुरू आहेत. 1994 आणि 2014 मध्ये याच कारणावरून मराठा आरक्षण रद्द झाले होते. त्यामुळे सध्याच्या जीआरवरून पुन्हा कायदेशीर संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता आहे.
Leave a Reply