मुंबई : शहर आणि जिल्ह्यांमध्ये वाढत्या बेकायदा फलकांच्या तक्रारींवर योग्य ती कारवाई न केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश देत शासनाला कठोर उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नागरिकांकडून वारंवार येणाऱ्या तक्रारींनंतरही महानगरपालिका, पोलीस विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाई होत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे न्यायमूर्ती पारेराव आणि न्यायमूर्ती नरसिंग यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. बेकायदा फलकांच्या बाबतीत अहवाल सादर करण्यात आला असला तरी त्यावर प्रत्यक्ष कारवाई न झाल्याने न्यायालयाने तोंडसुख घेतले.
शासनाने आता सचिवस्तरावर देखरेख समिती नेमून प्रत्येक दोन महिन्यांनी बेकायदा फलकांबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, मुंबईत आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये नियंत्रण कक्ष स्थापन करून नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पोलीस आणि महापालिकेने दोषींवर गुन्हे दाखल करून दंडात्मक कारवाई करावी, अशी स्पष्ट सूचना न्यायालयाने केली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कारवाईसाठी सूचना देऊनही अधिकारी दुर्लक्ष करत असतील तर त्यांच्यावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. न्यायालयाने सर्व संबंधित विभागांकडून चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी १५ नोव्हेंबरला निश्चित केली आहे.
बेकायदा फलकांमुळे निर्माण होणारे दृश्यदूषण, अपघातांचा धोका आणि कायद्याचे उल्लंघन लक्षात घेता, न्यायालयाचा हा आदेश महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रशासनाने यापुढे फक्त कागदी अहवालांपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष कारवाई करून शहरांचे सौंदर्य राखावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
Leave a Reply