मुंबई: २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केल्यानंतर विशेष एनआयए न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस) आणि राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) या दोन्ही तपास यंत्रणांनी आरोपींविरुद्ध आरोप सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे सादर करण्याची तयारी ठेवावी, असे म्हटले आहे. न्यायालयाने मालेगाव बॉम्बस्फोटाशी संबंधित चार आरोपींच्या जबाबावर आधारित आरोप आणि तपास अधिकाऱ्यांच्या जबाबासाठी सादर करण्यात आलेल्या बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रांच्या संदर्भात एटीएस अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे प्रकरण एटीएसकडून एनआयएला हस्तांतरित करण्यात आले होते. त्यानंतर एनआयएने आपल्या आरोपपत्रात माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचे नाव पूर्वी नव्हते, असा दावा करत त्यांना दोषमुक्त करण्याची विनंती केली होती. मात्र, त्याच आरोपपत्रात एटीएस अधिकारी शेखर बामदे यांच्या जबाबांमध्ये बदल करण्यात आल्याचे समोर आले. या विसंगतीमुळे न्यायालयाने हे आरोपपत्र स्वीकारण्यास नकार दिला आणि बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयानंतर एनआयएने जबाबांची आणि तपासणीची पुन्हा तपासणी करण्याची विनंती केली होती, परंतु विशेष एनआयए न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावली. आरोपींवर आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावे सादर करण्यास सांगितले असतानाही तपासणीत कोणतीही प्रगती न झाल्याने अखेर आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने एटीएस अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील तपासणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, तपास संस्थांच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत.
Leave a Reply