नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यांवरील निर्बंध केवळ दिल्ली-एनसीआरपुरते मर्यादित ठेवण्याऐवजी संपूर्ण देशभर लागू करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. शुद्ध हवा मिळणे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सरकारसमोर गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी म्हटले की, जर दिल्लीतील नागरिकांना शुद्ध हवा मिळण्याचा हक्क आहे, तर इतर शहरांमधील नागरिकांना तो का नको? प्रदूषण हा राष्ट्रीय प्रश्न असून त्यावर एकसंध राष्ट्रीय धोरण असले पाहिजे, असे न्यायालयाने मत नोंदवले. दिल्लीमध्ये महत्त्वाचे लोक राहत असल्यामुळे केवळ या शहरापुरतेच आदेश मर्यादित करणे न्याय्य ठरणार नाही, असेही गवई यांनी निरीक्षण नोंदवले.
याचिकेमध्ये मांडण्यात आले की, जसे गुन्हेगारांना जामीन मिळताना काही अटी लादल्या जातात, तसेच प्रदूषण हॉटस्पॉट्समध्ये फटाक्यांवर निर्बंध लावले जाऊ शकतात. मात्र हे निर्बंध एकाच शहरापुरते मर्यादित न राहता देशभर समान रीतीने लागू व्हावेत.दरम्यान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (NEERI) ने न्यायालयात माहिती दिली की, हरित फटाके (ग्रीन क्रॅकर्स) यांचा वापर प्रोत्साहित केला जात आहे. हे पारंपरिक फटाक्यांच्या तुलनेत कमी हानिकारक असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय परिसरात नवे नियम
न्यायालयाने आपल्या परिसरात फोटो काढणे, सोशल मीडियासाठी रील्स बनवणे आणि व्हिडिओ तयार करण्यास बंदी घातली आहे. ‘हाय सिक्युरिटी झोन’ घोषित या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे मोबाईल उपकरण वापरून फोटोग्राफी किंवा व्हिडिओ शूटिंग करणे प्रतिबंधित राहील. १० सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित वकील, वादी किंवा कर्मचाऱ्यांवर राज्य बार कौन्सिलमार्फत कारवाई केली जाईल. न्यायालय परिसराच्या सुरक्षेसाठी आणि शिस्तीच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
Leave a Reply