महाराष्ट्रातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सोशल मीडियावर वाढता वावर आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या शिस्तभंगाच्या घटना लक्षात घेऊन राज्य सरकार लवकरच नव्या सेवा नियमांची अंमलबजावणी करणार आहे. १९७९ मध्ये तयार झालेल्या विद्यमान सेवाशर्ती नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल करून अधिकाऱ्यांसाठी कडक आचारसंहिता लागू केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली. आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी राज्यातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून सोशल मीडियावर रिल्स आणि पोस्टद्वारे स्वतःचा प्रचार केला जात असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक आणि पोलिस निरीक्षक अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनही स्वतःला केंद्रस्थानी ठेवून सोशल मीडियावर पोस्ट केल्या जात आहेत. यामुळे प्रशासनाची चुकीची प्रतिमा निर्माण होत असून, अशा प्रकारावर तातडीने नियंत्रण आणणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. डॉ. फुके यांनी यापूर्वी डिसेंबरमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले होते. आज सभागृहात त्यांनी पुनरुच्चार करत सरकार सोशल मीडियाच्या गैरवापरावर नियंत्रणासाठी नवीन कायदा करणार का, किंवा विद्यमान कायद्यात सुधारणा करणार का, असा थेट सवाल उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, १९७९ मध्ये तयार झालेले सेवा नियम त्या काळातील परिस्थितीनुसार होते. त्यावेळी सोशल मीडिया अस्तित्वात नव्हता. मात्र, आजच्या डिजिटल युगात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियाचा वापर जनतेशी संवाद साधण्यासाठी आणि नागरिक सहभागी उपक्रमांसाठी करावा, अशी सरकारची भूमिका आहे. मात्र, काही अधिकारी स्वतःची प्रतिमा गोंडस दाखवण्यासाठी किंवा सरकारविरोधी पोस्ट करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करताना दिसतात.
या पार्श्वभूमीवर गुजरात आणि जम्मू-काश्मीर सरकारने अधिकाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाविषयी कडक नियम लागू केले आहेत. तसेच लाल बहादूर शास्त्री अकादमीनेही यासंदर्भात कठोर धोरण आखले आहे. महाराष्ट्रातही लवकरच सुधारित नियम लागू करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
Leave a Reply