राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये प्रत्येकी पाच आणि पंचायत समित्यांमध्ये प्रत्येकी दोन स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण १७० तर सर्व पंचायत समित्यांमध्ये ७०२ स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती होईल.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ या कायद्यानुसार स्वीकृत सदस्यांची तरतूद आहे. मात्र सध्या ही संख्या मर्यादित आहे. त्यामुळे ही संख्या वाढवण्यासाठी अधिनियमात दुरुस्ती करण्याची सूचना बावनकुळे यांनी केली आहे. ग्रामीण भागातील सक्रिय कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देण्यासाठी ही दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
अनेक कार्यकर्ते गावपातळीवर समाजाभिमुख काम करतात, मात्र निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसते. अशा कार्यकर्त्यांना स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी मिळाल्यास पंचायतराज व्यवस्था अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक बनेल, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेऊन कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी राज्य सरकारने तातडीने अधिनियमात सुधारणा करावी, अशी मागणी महसूल मंत्र्यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण विकास प्रक्रियेत अधिकाधिक लोकांचा सहभाग वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Leave a Reply