राज्यात शैक्षणिक संस्थांना “अल्पसंख्याक दर्जा” देण्याच्या प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. तसेच, आता डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या प्रमाणपत्रांसाठी ऑनलाइन अर्ज अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा येथील एका शैक्षणिक संस्थेला हिंदी भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला, परंतु संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीतील बहुतेक सदस्य मराठी भाषिक असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड यांनी याबाबत तक्रार केली. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत फडणवीस सरकारने चौकशीचे आदेश दिले आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाने संबंधित अधिकाऱ्यांची तातडीने बदली केली. नव्या अधिकाऱ्याने पदभार स्वीकारताच दारव्हा येथील संस्थेला अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला, अशी अधिकृत माहिती समोर आली आहे.
जुलै २०१७ पासून अल्पसंख्याक संस्थांना सरकारच्या पोर्टलवर नोंदणीची सुविधा उपलब्ध होती, मात्र ही प्रक्रिया ऐच्छिक होती. २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी फडणवीस सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, ऑफलाइन अर्ज प्रक्रियेतील अनियमितता दूर करण्यासाठी आता ऑनलाइन अर्ज बंधनकारक करण्यात आला आहे. २०१७ पूर्वी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवलेल्या संस्थांनी सहा महिन्यांच्या आत डिजिटल स्वाक्षरी असलेले प्रमाणपत्र मिळवणे अनिवार्य असेल. सोलापूर जिल्ह्यातील काही शाळांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून कन्नड भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा मिळवला असल्याच्या तक्रारींवरही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. यासंबंधी तपास करत असलेल्या अधिकाऱ्याची अचानक बदली करण्यात आल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करत म्हटले की, ऑनलाइन प्रक्रियेने अधिक पारदर्शकता येईल आणि शिक्षण संस्थांमधील गैरप्रकार रोखता येतील. काही संस्थांमध्ये शिक्षकांची संख्या, विद्यार्थ्यांच्या नावांची फेरफार तसेच शिक्षण अधिकाऱ्यांची संलग्नता या सर्व बाबी संशयास्पद आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. या घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रतेशी संबंधित कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करणे बंधनकारक करण्याची मागणी फडणवीस सरकारकडे करण्यात येणार आहे.
Leave a Reply