प्रार्थना किंवा धार्मिक प्रवचनांसाठी ध्वनिक्षेपकाचा वापर करणे हा कोणत्याही धर्माचा आवश्यक किंवा अविभाज्य भाग नाही. ध्वनिप्रदूषण आरोग्यासाठी हानिकारक असल्याने ध्वनिक्षेपक वापरण्याची परवानगी नाकारल्यास हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा कोणीही करू शकत नाही. उलट, अशा परवानग्या नाकारणे सार्वजनिक हितासाठी योग्य असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. धार्मिक स्थळी होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारींवर पोलिसांनी कोणती कारवाई करावी, यासाठी न्यायालयाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. ध्वनिक्षेपक वापरण्यास नकार दिल्यास राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही, असे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने ठामपणे नमूद केले. नागरिकांनी धार्मिक स्थळांच्या किंवा ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांविरुद्ध तक्रार केली, तर पोलिसांनी तक्रारदाराची ओळख गोपनीय ठेवत कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन करून धार्मिक स्थळांकडून ध्वनिप्रदूषण सुरूच आहे. ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांना रोज ५,००० रुपये दंडाचा नियम असूनही, तो परिणामकारक ठरत नसल्याचे खंडपीठाने अधोरेखित केले. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत म्हटले की, कोणताही धर्म इतरांच्या शांततेचा भंग करून प्रार्थना करण्याचे सांगत नाही. निवासी भागात दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबल या मर्यादेत आवाजाची पातळी राखण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. याचाच भाग म्हणून, धार्मिक स्थळांना ध्वनिप्रदूषण नियंत्रित करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे बंधनकारक करण्यासाठी सरकारने धोरण आखावे, असेही निर्देश देण्यात आले.
कुर्ला आणि चुनाभट्टी परिसरातील नेहरू नगर रेसिडेंट्स वेल्फेअर असोसिएशन आणि शिवसृष्टी सहकारी गृहनिर्माण संस्था असोसिएशन लिमिटेड या दोन संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये मशिदी आणि मदरशांमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाविरुद्ध पोलिसांची उदासीनता असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मशिदी अझानसाठी आणि धार्मिक प्रवचनांसाठी दिवसातून पाच वेळा ध्वनिक्षेपक किंवा तत्सम यंत्रणेचा वापर करत असल्याने परिसरात असह्य ध्वनिप्रदूषण होत असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, पोलिसांनी धार्मिक स्थळांच्या ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारींवर त्वरित कारवाई करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी.
Leave a Reply