नवी दिल्ली: भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी अद्याप आपले सरकारी निवासस्थान रिकामे केले नसल्याने वाद निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने एक असामान्य पाऊल उचलत केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे, ज्यात त्यांनी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना तातडीने निवासस्थान खाली करण्याचे निर्देश देण्यास सांगितले आहे. सरकारी निवासस्थान रिकामे करण्यासाठी पत्र पाठवणे हे एक दुर्मीळ प्रकरण असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने १ जुलै रोजी गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाला पत्र पाठवले आहे. माजी सरन्यायाधीशांनी सरकारी निवासस्थान रिकामे करावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पत्र लिहिणे ही एक अत्यंत दुर्मिळ घटना असल्याचे मानले जात आहे.
हृदय पिळवटून टाकणारे सत्य
या प्रकरणामागे एक हृदयद्रावक सत्य दडलेले आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या दत्तक मुलींना ‘नेमालाइन मायोपॅथी’ (Nemaline Myopathy) नावाचा एक दुर्मीळ आजार आहे. त्यांच्या मोठ्या मुलीसाठी सध्याच्या निवासस्थानी आयसीयूसारखी व्यवस्था करण्यात आली आहे. दुसऱ्या घरात तशीच व्यवस्था निर्माण करण्यास विलंब होत असल्याने, त्यांना घर रिकामे करण्यास उशीर होत आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “घर रिकामे करण्यास उशीर होत आहे. लवकरच बंगला रिकामा करू.”या घटनेमुळे सरकारी निवासस्थानाच्या नियमांवर आणि मानवीय दृष्टिकोनावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
Leave a Reply