डोनाल्ड ट्रम्प यांना न्यायालयाकडून दिलासा, टॅरिफ सुरू ठेवण्याची परवानगी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आणीबाणीच्या अधिकारांनुसार टॅरिफ आकारणी सुरू ठेवण्यासाठी न्यायालयाकडून तात्पुरती परवानगी मिळाली आहे. बुधवारी, मॅनहॅटनस्थित आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने ट्रम्प यांना झटका देत त्यांच्या कर लादण्याच्या निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवले आणि त्याला स्थगिती दिली. न्यायालयाने म्हटले होते की ट्रम्प यांनी परदेशी आयातीवर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लादून त्यांच्या अधिकारांचा अतिरेक केला आहे. त्यानंतर एका दिवसानंतर, अमेरिकेच्या फेडरल अपील न्यायालयाने व्यापार न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे, ज्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांना दिलासा मिळाला आहे. यासह, ट्रम्प प्रशासन कर आकारणी सुरू ठेवू शकते. अमेरिकेच्या फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपीलने, व्यापार न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध व्हाईट हाऊसच्या अपीलावर सुनावणी करताना, २ एप्रिलचे टॅरिफ कायम ठेवण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की तात्काळ प्रशासकीय स्थगितीची विनंती मंजूर करण्यात येत आहे. न्यायालय यावर पुढील विचार करेपर्यंत हे लागू राहील.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण

आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रकरणांसाठी स्थापन केलेल्या अमेरिकन व्यापार न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, आणीबाणीच्या अधिकारांमुळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना प्रत्येक देशावर टॅरिफ लादण्याचा अधिकार मिळत नाही. अमेरिकन संविधानाने इतर देशांसोबत व्यापार करण्यासाठी संसदेला अधिकार दिले आहेत आणि याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.ट्रम्प प्रशासनाने ट्रेड कोर्टाच्या या निर्णयाविरुद्ध तात्काळ फेडरल कोर्टात अपील केले. ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या अपीलात असा युक्तिवाद केला की ट्रेड कोर्टाच्या निर्णयामुळे अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटी धोक्यात आल्या आहेत. तसेच, हा निर्णय सरकारच्या परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणात न्यायालयाचा हस्तक्षेप आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने या निर्णयावर स्थगिती आणावी.

फेडरल कोर्टाने काय म्हटले?

ट्रम्प प्रशासनाच्या अपीलावर सुनावणी करताना अमेरिकेच्या फेडरल अपील कोर्टाने मॅनहॅटनस्थित आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. फेडरल अपील कोर्टाच्या अंतरिम आदेशानुसार, ट्रम्प प्रशासन सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) वसूल करणे सुरू ठेवू शकते. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी न्यायालयाने ५ जून ही तारीख दिली आहे.

Please follow and like us:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *