मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने आजपासून ई-कॅबिनेट प्रणालीचा (E-Cabinet System) शुभारंभ केला आहे, ज्यामुळे राज्यातील प्रशासकीय कामकाजात महत्त्वपूर्ण बदल घडणार आहे. या नव्या प्रणालीमुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठका आता पूर्णपणे डिजिटल (Digital) पद्धतीने घेतल्या जातील. आज मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व मंत्र्यांना आयपॅडचे (iPad) वाटप करण्यात आले, जे या बदलाचे प्रतीक आहे.
अजेंडा गोपनीयतेसाठी ई-कॅबिनेटची गरज
मंत्रिमंडळाच्या बैठकांपूर्वी अजेंडा किंवा महत्त्वाचे निर्णय बाहेर येऊ नयेत यासाठी गेल्या काही काळापासून उपाययोजनांचा विचार सुरू होता. यावर तोडगा म्हणून ई-कॅबिनेट प्रणाली हा एक प्रभावी मार्ग निवडण्यात आला आहे. यामुळे गोपनीयतेचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल आणि कोणताही अजेंडा बैठकीपूर्वी लीक होणार नाही याची खात्री करता येईल.
डिजिटल प्रशासनाकडे एक मोठे पाऊल
महाराष्ट्राने पेपरलेस (Paperless) प्रशासनाकडे एक मोठे पाऊल टाकले आहे. ही प्रणाली कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवेल आणि प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम (Efficient) आणि पारदर्शक (Transparent) बनवेल अशी अपेक्षा आहे. कागदाचा वापर कमी झाल्यामुळे पर्यावरणपूरक प्रशासनालाही हातभार लागणार आहे.
आयपॅड वाटपाचा तपशील आणि खर्च
आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांना आयपॅडचे वाटप करण्यात आले. एकूण 41 मंत्र्यांसाठी 50 आयपॅड आणि संबंधित उपकरणांची खरेदी करण्यात आली आहे. यात 50 आयहपॅडसोबत, 50 कीबोर्ड, 50 पेन्सिल आणि 50 कव्हरचा समावेश आहे. या संपूर्ण खरेदीसाठी राज्य शासनाने 1 कोटी 6 लाख 57 हजार 583 रुपये खर्च केले आहेत. एका आयपॅडची किंमत सुमारे 1 लाखांहून अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. ई-कॅबिनेट प्रणालीमुळे निर्णय प्रक्रियेला गती मिळेल, मंत्र्यांना आवश्यक माहिती त्वरित उपलब्ध होईल आणि बैठका अधिक केंद्रित होतील. हा बदल महाराष्ट्राला देशातील आघाडीच्या डिजिटल राज्यांपैकी एक बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे.
Leave a Reply