मुंबई: महाराष्ट्रातील शिक्षणसेवकांकडून राज्य सरकारला एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ज्वलंत प्रश्न विचारला जात आहे: “महिन्याकाठी अवघ्या 10 ते 15 हजार रुपयांमध्ये संसाराचा गाडा कसा हाकायचा?” तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या या शिक्षणसेवकांनी आपल्या व्यथा मांडताना, शासनाने शिक्षणसेवक कालावधी कमी करून त्यांना तातडीने पूर्णवेळ सेवेत सामावून घेण्याची मागणी केली आहे. राज्यातील हजारो शिक्षणसेवक सध्या अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीतून जात आहेत. महागाई गगनाला भिडलेली असताना, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य खर्च आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करणे या तुटपुंज्या मानधनात अशक्यप्राय झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अनेक शिक्षणसेवकांना आपल्या कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी कर्ज काढण्याची किंवा अतिरिक्त कामे करण्याची वेळ आली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील शिक्षणसेवकांना, जे अनेकदा शाळेपासून दूर अंतरावर राहतात, त्यांना प्रवासाचा खर्चही स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढतात.
शिक्षणसेवकांची मुख्य मागणी
शिक्षणसेवकांची प्रमुख मागणी म्हणजे, सद्यस्थितीतील तीन वर्षांचा शिक्षणसेवक कालावधी कमी करून तो एक वर्षाचा करावा. यानंतर त्यांना तातडीने पूर्णवेळ शिक्षक म्हणून शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे. त्यांचे म्हणणे आहे की, तीन वर्षांच्या कालावधीत त्यांना मिळणारे मानधन हे किमान वेतन कायद्यानुसार देखील पुरेसे नाही. यामुळे त्यांना आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
सरकारचे दुर्लक्ष आणि शिक्षणसेवकांची व्यथा
शिक्षणसेवकांनी अनेकवेळा आपल्या मागण्या सरकारकडे मांडल्या आहेत. निदर्शने, आंदोलने, निवेदने देऊनही त्यांच्या प्रश्नाकडे सरकारचे अपेक्षित गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप शिक्षणसेवकांनी केला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचा दुवा असूनही, आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायामुळे त्यांचे मनोबल खचत चालले आहे. चांगल्या पगाराअभावी अनेक होतकरू तरुण शिक्षण क्षेत्रात येण्यास कचरत आहेत, याचा दीर्घकाळात शिक्षण क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
कुटुंबाचा संघर्ष आणि सामाजिक परिणाम
केवळ शिक्षणसेवकच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबांनाही या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक कुटुंबांना दोन वेळच्या जेवणाची सोय करणेही कठीण झाले आहे. मुलांच्या शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी पालक धडपडत आहेत, परंतु मर्यादित उत्पन्नामुळे त्यांना अनेकदा तडजोडी कराव्या लागत आहेत. यामुळे समाजात शिक्षणसेवकांबद्दल सहानुभूती असूनही, त्यांच्या हलाखीच्या परिस्थितीवर तोडगा काढला जात नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
Leave a Reply