महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. राज्यातील सुमारे १० लाख ७७ हजार विद्यार्थ्यांना “शाळेबाहेर” म्हणून नोंदवले जाण्याचा धोका निर्माण झाला असून, यामागे आधार पडताळणीतील गंभीर त्रुटी कारणीभूत ठरत आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यातील एकूण २ कोटी १४ लाख ६८ हजार २८८ विद्यार्थ्यांपैकी २ कोटी ९ लाख ६९ हजार ५२९ विद्यार्थ्यांनी आधार माहिती सादर केली आहे. त्यापैकी २ कोटी ३ लाख २१ हजार ४०८ विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक पडताळून वैध ठरले आहेत, तर ५ लाख ७८ हजार ४३३ विद्यार्थ्यांचे आधार अवैध ठरले आहेत. याशिवाय, ४ लाख ९८ हजार ७५९ विद्यार्थ्यांनी अद्याप आधार माहिती सादर केलेली नाही, आणि ६९ हजार ६८८ विद्यार्थ्यांची पडताळणी अद्याप सुरू आहे.
या सर्व विद्यार्थ्यांना ‘UDISE Plus’ या राष्ट्रीय शिक्षण डेटाबेसमध्ये “शाळेबाहेर” म्हणून वर्गीकृत करण्यात येण्याची शक्यता असल्याने, शिक्षण क्षेत्रात चिंता निर्माण झाली आहे. या नोंदींवरूनच शाळांतील शिक्षकांची संख्या, निधी वितरण आणि अनुदान ठरते. त्यामुळे अनेक ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागातील शाळांवर कर्मचारी कपात, निधी कमी होणे आणि बंद होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
शिक्षक संघटनांनी या समस्येवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, “तांत्रिक त्रुटींमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे हा शिक्षणाच्या अधिकाराचा भंग आहे,” असा आरोप त्यांनी केला आहे. शिक्षण तज्ञांच्या मते, आधार पडताळणीतील गोंधळामुळे शाळा प्रशासनावरही अतिरिक्त भार पडत आहे.
दरम्यान, शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची दखल घेतली असून शाळांना विद्यार्थ्यांची माहिती पुन्हा पडताळण्याचे आणि अद्ययावत करण्याचे आदेश दिले आहेत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, डेटा मॅचिंगमधील तांत्रिक समस्या लवकरच सोडवण्यात येतील.
या घटनेमुळे तंत्रज्ञानावर वाढता अवलंब आणि त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शिक्षणाचा हक्क डिजिटल चुकांमुळे धोक्यात येऊ नये, अशी पालक व शिक्षकांची मागणी आहे.
Leave a Reply