मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ ला मान्यता दिली आहे. जे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या नवीन धोरणात, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी काही महामार्गांवर टोल करात सूट देण्याव्यतिरिक्त, नवीन वाहनांच्या नोंदणीसह इतर अनेक फायदे दिले जात आहेत. या धोरणाचे उद्दिष्ट राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणे, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि पर्यावरणीय शाश्वततेत योगदान देणे आहे. मात्र राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमुक्ती देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेऊन १७ दिवस उलटले तरी तो अद्याप लागू झालेला नाही. त्यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी होणार कधी, असा प्रश्न हे वाहनधारक विचारत आहेत.
निदान दोन महिने तरी वाट पाहावी लागणार अशी सध्याची स्थिती आहे. चारचाकी ईव्ही आणि इलेक्ट्रिक बसना शितडी-न्हावा शेवा अटल सेत मुंबई-पुणे एक्प्रेस वे आणि मुंबई-नागपूर समृद्धी महामागावर पूर्ण टोलमाफी, तर राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीन असलेले राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग यावर o टक्के टोलमाफी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. सोबतच या वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणारे धोरणही मंत्रीमंडळाने २९ एप्रिल रोजी मंजूर केले होते. मालवाहू इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मात्रही टोलमाफी लागू नसेल. परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, की मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शासन निर्णय निघेल त्या दिवशीपासून अंमलबजावणी सुरू होईल. लवकरात लवकर टोलमाफी सुरू व्हावी, असा आमचा प्रयत्न आहे.
Leave a Reply