मुंबई : विधानसभेत सांगोल्याचे आमदार बाबासाहेब पाटील यांच्या मदतीला भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार धावून आल्याचे पाहायला मिळाले. इतकंच नाही तर त्यांनी आपल्याच सरकारमधील मंत्री मकरंद पाटील यांना चांगलेच झापले आणि हक्कभंग आणण्याचा इशारा देखील दिल्याचं पाहायला मिळालं. विधानसभेत आमदार बाबासाहेब देशमुख यांनी सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यातील चारा छावणी अनुदानाचा प्रश्न उपस्थित केला. त्याचबरोबर चारा छावणी चालकांचे थकीत अनुदान व्याजासह देणार का असा प्रश्न केला. त्यावर उत्तर देताना तशी तरतूद नसल्याचे मदत व पुर्नवसन मंत्री मकरंद पाटील म्हणाले. त्यांच्या या उत्तरावर माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार चांगलेच संतापले. “कॉन्ट्रॅक्टरला अडीच कोटीचे 513 कोटी देता आणि शेतकऱ्यांना व्याजासह मदत का देत नाही म्हणत मंत्र्यांनी आपले उत्तर मागे घ्या अन्यथा मी त्यांच्यावर हक्कभंग आणेन, असा इशारा त्यांनी दिला.
आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख म्हणाले, सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यात 2018 मध्ये उभारण्यात आलेल्या चारा छावणी चालकांचे अनुदान अजूनही देण्यात आलेले नाही. कर्ज काढून, दागदागिने गहान ठेवून चालकांनी या चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या होत्या. त्यांचे अनुदान प्रलंबित आहे, त्यामुळे चालकांमध्ये असंतोष आहे. सांगोला आणि मंंगळवेढा तालुक्यातील चारा छावणी चालकांना किती दिवसांत अनुदान मिळणार? आणि ते व्याजासह मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला.
त्यावर राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी मुळात शासकीय देणी ही व्याजासह देण्याची तरतूद नाही, त्यामुळे ही देणी आपण व्याजासह देऊ शकत नाही, असे उत्तर दिले
मंत्री मकरंद पाटील यांच्या उत्तरावर माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी माझा मंत्र्यांच्या एका वाक्यावर आक्षेप आहे, पाहिजे तर मी एक कागद देतो, असे सांगितले. सरकारची देणी व्याजासह देण्याची तरतूद नाही, असं सांगता. मग चंद्रपूरच्या एका प्रकरणात अडीच कोटी रुपये द्यायचे असताना ५१३ कोटी रुपये देण्यात आले. पुढच्या आठवड्यात मी ते सभागृहात मांडणार आहे आणि तुम्ही म्हणता व्याजासह देण्याची तरतूद नाही.
ते म्हणाले, तुम्ही एका ठेकेदाराला अडीच कोटीचे ५१३ कोटी रुपये देता आणि शेतकऱ्यांना व्याज देऊ शकत नाही. मी सरकारचा एक कागद देतो. त्यामुळे मंत्र्यांनी आपले उत्तर दुरुस्त करावे; अन्यथा मंत्री महोदयांवर मी हक्कभंग आणेन. मंत्र्यांनी आपले उत्तर दुरुस्त करावे. ही सरकारची टिपण्णी आहे. अडीच कोटी संदर्भात प्रकरण कोर्टात गेलं आणि सरकारने ५१३ कोटी रुपये दिले. त्यावर आक्षेप घेतला तरी एक ते दीड वर्षापासून फाईल प्रलंबित आहे. म्हणून मंत्र्यांनी आपले उत्तर दुरुस्त करावे.
देणी व्याजासह देता येत नाही म्हणजे काय? व्याजासह का नाही द्यायची? शेतकऱ्यांची, गरिबांची आहेत म्हणून? ठेकेदाराची ५१३ कोटी रुपये देता येतात, हे उत्तर चुकीचे आहे. त्यामुळे मंत्र्यांनी दुरुस्त करावे; अन्यथा चुकीच्या उत्तराबद्दल हक्कभंग आणण्यात येईल, असा इशारा मुनगंटीवार यांनी दिला. मुनगंटीवार यांच्या इशाऱ्यनंतर मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी ‘तपासून दुरुस्ती करण्यात येईल’ असे स्पष्ट केले.
Leave a Reply