मुंबई उपनगरातील पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये (इको-सेन्सिटिव्ह झोन) मोठ्या प्रमाणावर बनावट नकाशे तयार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत यासंदर्भात माहिती देत सांगितले की, या गैरव्यवहारात तब्बल १०२ गावांचे नकाशे बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले असून, या प्रकरणात आतापर्यंत ९ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
भाजप आमदार विक्रांत पाटील यांनी विधान परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी यासंबंधीची सविस्तर माहिती दिली. २०२० मध्ये मालवण, पोईसर आणि एरंगल या भागांतील सरकारी नोंदींमध्ये छेडछाड झाल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर यावर अधिक चौकशी करण्यात आली असता, मोठ्या प्रमाणावर बनावट नकाशे तयार करून काही भागांना इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळण्याचा प्रयत्न झाल्याचे स्पष्ट झाले. या बनावट नकाश्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे व्यवहार तसेच अनधिकृत बांधकामांना मोकळे रस्ते मिळू शकले असते, असे महसूल विभागाच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे.
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पथकात दोन निवृत्त पोलिस अधिकारी आणि तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. तपासादरम्यान, बनावट कागदपत्रे तयार करण्यासाठी संगनमत झाल्याचे उघड झाले. आतापर्यंत नऊ आरोपींना अटक करण्यात आली असून, त्यामध्ये दोन निवृत्त पोलिस अधिकारी आणि सात खाजगी व्यक्तींचा समावेश आहे.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, या गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या ११ सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी विधान परिषदेत जाहीर केले.
इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये घनदाट वनक्षेत्र, जैवविविधता आणि पर्यावरणीय संवेदनशीलता असते. जर बनावट नकाश्यांच्या आधारे या भागांना झोनमधून वगळण्यात आले असते, तर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत विकास प्रकल्पांना चालना मिळाली असती. परिणामी, पर्यावरणाची हानी होऊन जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला असता.
महसूल विभागाने या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन कठोर तपास सुरू केला आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी अधिक मजबूत सुरक्षा यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये कोणतीही फसवणूक किंवा सरकारी दस्तऐवजांमध्ये छेडछाड सहन केली जाणार नाही. दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करून त्यांना शिक्षा दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Leave a Reply