नवी दिल्ली: देशातील शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत असून, ३१ मार्च २०२४ पर्यंत देशभरातील शेतकऱ्यांवर तब्बल १२ लाख १९ हजार ५१६ कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यापैकी सर्वाधिक कर्ज महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर आहे, त्यांच्या डोक्यावर ८ लाख ३८ हजार २४९ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत ही माहिती दिली होती, जी आता पुन्हा चर्चेत आली आहे.
महाराष्ट्रातील शेतीची विदारक स्थिती:
महाराष्ट्रातील शेतकरी देशात सर्वाधिक कर्जबाजारी असून, सततच्या नापिकीमुळे आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे ते मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर असलेल्या कर्जाचे प्रमाण खालीलप्रमाणे आहे:
* कमर्शियल बँकेचे: ७ लाख ९३ हजार ७८९ कोटी रुपये
* सहकारी बँकेचे: ३५ हजार ९५६ कोटी रुपये
* क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेचे: ९ हजार ००४ कोटी रुपये
या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर एकूण ८ लाख ३८ हजार २४९ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
देशभरातील कर्जाची स्थिती
संपूर्ण देशभरातील शेतकऱ्यांवर विविध बँकांचे एकूण १२ लाख १९ हजार ५९६ कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे:
* कमर्शियल बँकेचे: ६ लाख २५ हजार २५६ कोटी रुपये
* सहकारी बँकांचे: २ लाख ६५ हजार ४१९ कोटी रुपये
* क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेचे: ३ लाख १९ हजार ८८१ कोटी रुपये
ही आकडेवारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
(आरबीआय) आणि नाबार्ड (NABARD) यांनी दिलेल्या माहितीवर आधारित आहे.
शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न ऐरणीवर:
एकीकडे कर्जाचा वाढता डोंगर आणि दुसरीकडे कर्जमाफीचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नसताना, शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबताना दिसत नाही. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार, मागील १० वर्षांत तब्बल १ लाख ९२ हजार ००० शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, २०१५ मध्ये २ हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. २०१९ पासून २०२२ पर्यंत आत्महत्यांची संख्या वाढल्याचे दिसून येत आहे. २०२३ आणि २०२४ चे एनसीआरबी अहवाल अद्याप प्रकाशित झालेले नाहीत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की, शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन नाही. यामुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे.
Leave a Reply