मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पिके, घरे, शेतीची जमीन खरडून गेल्याने शेतकऱ्यांपुढे जगण्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि विरोधकांकडून राज्यात ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याची मागणी होत होती.
आज (३० सप्टेंबर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत या मागणीवर महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, आतापर्यंत राज्यात कधीही ओला दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची दखल घेत सरकारने औपचारिकरीत्या ओला दुष्काळ जाहीर न करता दुष्काळ पडल्यावर जशा सवलती दिल्या जातात, त्या सर्व सवलती याही वेळी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, सरकारने पहिल्या टप्प्यातील मदत म्हणून तब्बल २२१५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, त्याचे वितरण सुरू झाले आहे. ऑगस्टपर्यंत झालेल्या नुकसानीसाठी ही भरपाई दिली जात आहे. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना अडथळे येऊ नयेत यासाठी ई-केवायसीची अट शिथील करण्यात आली आहे. तसेच काही ठिकाणी अजूनही पाणी साचल्याने पंचनाम्यासाठी दोन-तीन दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा मिळणार असला तरी दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अतिवृष्टी, पूरनियंत्रण, सिंचन व्यवस्था आणि शेती विमा यामध्ये सुधारणा केल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे संकट पूर्णपणे दूर होणार नाही, अशीही सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
Leave a Reply