मुंबई: नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत (NEP) त्रिभाषा सूत्रावरून सुरू असलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात कोणताही अंतिम निर्णय घाईघाईने न घेता, साहित्यिक, भाषातज्ञ, राजकीय नेते आणि इतर सर्व संबंधितांशी सखोल चर्चा करूनच तो घेतला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी सोमवारी रात्री झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा झाली. विशेषतः नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे मराठी विद्यार्थ्यांचे ‘अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट’च्या (Academic Bank of Credit) अनुषंगाने नुकसान होऊ नये, याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली.
बैठकीत यावर एकमत झाले की, त्रिभाषा सूत्राचे विविध पैलू आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर होणारे परिणाम यावर सर्वांसाठी एक समग्र सादरीकरण तयार केले जावे. यामध्ये वेगवेगळ्या राज्यांमधील सद्यस्थितीचाही समावेश असेल. हे सादरीकरण मराठी भाषेचे अभ्यासक, साहित्यिक, राजकीय नेते आणि सर्व संबंधित घटकांसमोर सादर केले जाईल. त्यांच्या सूचना आणि सल्लामसलतीनंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे हे आता पुढील सल्लामसलतीची प्रक्रिया सुरू करणार आहेत. या प्रक्रियेनंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पुन्हा बैठक होऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल. राज्यातील विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊनच हे धोरण ठरवले जाईल, असेही या बैठकीत नमूद करण्यात आले. या निर्णयामुळे त्रिभाषा सूत्रावरून सुरू असलेल्या चर्चांना तात्पुरता विराम मिळाला असून, सर्वसमावेशक दृष्टिकोन ठेवूनच हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाईल अशी अपेक्षा आहे.
Leave a Reply