राज्यभरातील रक्तपेढ्यांच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने पहिल्यांदाच व्यापक तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. एका महिन्याच्या कालावधीत सार्वजनिक तसेच खासगी अशा ३९५ रक्तपेढ्यांची सखोल तपासणी केली जाणार असून, सध्या मुंबईसह राज्यभरात ही मोहीम प्रभावीपणे राबवली जात आहे. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर या तपासणी मोहिमेचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे (SBTC) सहाय्यक संचालक महेंद्र केंद्रे यांनी माहिती दिली की, “या मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे ४० रक्तपेढ्यांची तपासणी पूर्ण झाली आहे.”
सध्या राज्यात एकूण ३९५ रक्तपेढ्या कार्यरत असून त्यापैकी ५८ केवळ मुंबईत आहेत. आतापर्यंत अन्न व औषध प्रशासन आणि राज्य रक्त संक्रमण परिषद कडून केवळ निवडक तपासण्या केल्या जात होत्या, त्या मुख्यतः तक्रारींच्या अनुषंगाने किंवा परवाना नूतनीकरणासाठी असत. मात्र संपूर्ण राज्यभर एकाच वेळी आणि एकसंध निकषांवर आधारित अशी तपासणी यापूर्वी कधीच झाली नव्हती, असेही केंद्रे यांनी स्पष्ट केले. या तपासणी प्रक्रियेसाठी २७ मुद्द्यांची तपासणी यादी तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये रक्तपेढ्यांमध्ये आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांची उपलब्धता व त्यांची कार्यस्थिती, पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित व पात्र कर्मचारी, यांचा समावेश आहे. संबंधित जिल्ह्यांतील रक्त संक्रमण अधिकाऱ्यांमार्फत या तपासण्या पार पडत आहेत.
रक्त साठा आणि दर याबाबतची माहिती रक्तपेढ्यांनी पारदर्शकपणे जनतेसमोर मांडावी, असा स्पष्ट निर्देश आरोग्य विभागाने दिला आहे. यामुळे रुग्णांना रक्ताच्या तुटवड्याचा त्रास होणार नाही तसेच त्यांच्याकडून अनधिकृत शुल्क आकारले जाणार नाही, याची दक्षता घेतली जाणार आहे. मागील वर्षी रक्त व घटकांचे बेकायदेशीर आंतरराज्यीय वाहतूक प्रकरण समोर आल्यानंतर, एफडीएने पुण्यातील तब्बल २९ रक्तपेढ्यांचे परवाने निलंबित केले होते. याच पार्श्वभूमीवर यंदाची तपासणी अधिक कडक आणि सखोल पद्धतीने राबवली जात आहे.
सरकारी केंद्रांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासल्यास, ती कंत्राटी पद्धतीने भरून काढण्यात येणार असल्याची माहिती महेंद्र केंद्रे यांनी दिली. यासोबतच, जिल्हास्तरावर रक्त संकलन व वाहतुकीसाठी आवश्यक तेव्हा भाडेतत्त्वावर वाहने उपलब्ध करून देण्याचाही आरोग्य विभागाचा मानस आहे.
मुंबई महापालिकेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या एका डॉक्टरने खासगी रक्तपेढ्यांवरील अपुऱ्या देखरेखीची बाब अधोरेखित केली. “खासगी रक्तपेढ्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे, यासाठी अधिक कठोर कायदे असावेत,” असे त्यांनी सांगितले. थॅलेसेमिया रुग्णांना प्रक्रिया शुल्काशिवाय मोफत रक्त मिळावे, यासाठी खासगी केंद्रांना आवश्यक ते आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. या व्यापक तपासणी मोहिमेमुळे राज्यातील रक्तपेढ्यांमध्ये पारदर्शकता, शिस्त आणि कार्यक्षमता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आरोग्य विभागाच्या या महत्त्वपूर्ण उपक्रमामुळे रुग्णहिताकडे केंद्रित होत, अधिक जबाबदार व सक्षम रक्तपेढ्यांची दिशा निश्चित केली जात आहे.
Leave a Reply