मुंबई : अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या ओला-उबरसारख्या कंपन्यांच्या दरांवर सरकारने अंकुश बसवला आहे. परिवहन विभागाने जाहीर केलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार आजपासून चालकांनी फक्त सरकारमान्य दरानेच भाडे आकारायचे असून, त्याचे उल्लंघन केल्यास थेट कंपन्यांवरच कारवाई केली जाणार आहे.
छोट्या गाड्यांसाठी किमान 28 रुपये आणि मोठ्या गाड्यांसाठी 38 रुपये बेसिक भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच प्रति किलोमीटर 22 रुपये दर लागू केला गेला आहे. मागणी वाढल्यास हा दर जास्तीत जास्त 1.5 पटपर्यंत वाढवण्याची मुभा असेल. मात्र, मागणी कमी असल्यास निश्चित दरानुसारच प्रवाशांकडून भाडे घेणे अनिवार्य असेल.
अ‍ॅपवरून दरवाढ झाल्यास अनेकदा चालकांना कमी भाड्यात प्रवासी घ्यावे लागत असल्याने त्यांना तोटा सहन करावा लागतो. यामुळे चालकांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तरीदेखील सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कंपन्यांच्या चुकीमुळे प्रवाशांकडून अधिक पैसे आकारले गेले तर जबाबदार चालक नसून कंपनी असेल आणि कारवाईही थेट कंपनीवर होईल.
नागपूरमध्ये गेल्या काही दिवसांत राईड टॅक्सी व ऑटो रिक्षांमार्फत अधिक भाडे आकारल्याच्या तक्रारी मिळाल्या. यावर परिवहन विभागाने ६ टॅक्सी आणि ४ ऑटोंवर दंडात्मक कारवाई केली. अधिकारी अॅड. अर्चना धोटे यांनी सांगितले की, पुढेही अशा प्रकारच्या वाहनांवर लक्ष ठेवून कडक कारवाई सुरू राहील.
सहायक परिवहन आयुक्त रस्स यांनी सांगितले की, रोजच भाड्याबाबत तक्रारी येत असल्या तरी त्यावर ४८ तासांत दखल घेतली जाते. नवीन नियमांमुळे प्रवाशांना दिलासा मिळणार असून, चालकांना थेट जबाबदार धरले जाणार नाही, तर कंपन्यांवर कारवाई होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Leave a Reply