मुंबई : राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (SLBC) १६७ व्या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या. शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज देण्यासाठी बँकांनी ‘सिबिल स्कोअर’ची अट लादू नये, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की या सक्तीमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळू शकत नाही, ज्यामुळे कृषी उत्पादनावर परिणाम होतो. ही बैठक १९ मे रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. त्याचा अर्थव्यवस्थेवरही नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे फडणवीस म्हणाले. याशिवाय शेतकरी आत्महत्येच्या घटनांमध्येही वाढ होत आहे. सरकारने यासंदर्भात आधीच कडक सूचना दिल्या आहेत, याचा पुनरुच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी केला. आता बँकांना जबाबदारीने वागावे लागेल.
या महत्त्वाच्या बैठकीत फडणवीस यांनी इशारा दिला की, रिझर्व्ह बँकेने (RBI) हे देखील स्पष्ट केले आहे की कृषी कर्जांच्या प्रकरणांमध्ये CIBIL स्कोअरचा आग्रह धरणाऱ्या बँक शाखांवर कारवाई केली जाईल. त्यांनी सांगितले की, यापूर्वी काही बँकांविरुद्ध एफआयआर देखील दाखल करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांना कृषी कर्ज व्याप्ती वाढवावी आणि २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी निश्चित केलेले कर्ज उद्दिष्ट वेळेवर साध्य करावे अशी विशेष विनंती केली.
४४.७६ लाख कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी
या बैठकीत महाराष्ट्रासाठी ४४.७६ लाख कोटी रुपयांच्या वार्षिक कर्ज योजनेला मान्यता देण्यात आली. राज्याची कृषी-केंद्रित भूमिका अधोरेखित करताना फडणवीस म्हणाले की, शेतकरी हे राज्याचा कणा आहेत आणि शेती ही अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे. ते म्हणाले की, हवामान विभागाने चांगला पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे, ज्यामुळे पिके सुधारतील. अशा परिस्थितीत बँकांनी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त कर्ज आणि मदत द्यावी, कारण शेतीचा विकास हा थेट बँका आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवीन धोरण राबविण्यात येत आहे, ज्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्त्वाची असेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या क्षेत्रासाठी वार्षिक ५,००० कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. फडणवीस यांनी चांगली कामगिरी करणाऱ्या बँकांचा सत्कार करण्याबद्दल आणि खराब कामगिरी करणाऱ्या बँकांना ओळखून प्रोत्साहन देण्याबद्दल सांगितले.
Leave a Reply